काठमाडौं- तत्कालीन प्रधानमन्त्री कपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रुपमा संसद् विघटन गरेपछि त्यसको सहयोगी बनेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अहिले फेरि असंवैधानिक कदम चाल्दै सक्रिय बन्न थालेकी हुन्। नागरिकता विधेयकलाई चुनावी एजेण्डा बनाउने रणनीति लिएको एमालेले राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गर्दै सक्रिय बनाउन थालेको हो।
नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालन र संरक्षकको रुपमा व्याख्या गरेको छ। उनलाई कुनै पनि कार्यकारी अधिकार प्रदान गरिएको छैन।
राष्ट्रपतिको व्यवस्था संविधानको भाग ६ मा गरिएको छ। मूल रूपमा धारा ६१ र ६६ ले ‘राष्ट्रपतिलाई नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने र संविधान र संघीय कानुनबमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने’ जिम्मेवारी सुम्पिएका छन्। साथै, संविधानले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्ने विधि एवं सीमासमेत किटान गरिएको छ।
संविधान र संघीय कानुनमा तोकिएको निकाय वा पदाधिकारीद्वारा प्राप्त हुने प्रत्यक्ष सिफारिस अधिकारको मूल स्रोत हो। यसबाहेक अन्य कार्य प्रधानमन्त्रीमार्फत प्राप्त मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिका आधारमा गरिन्छ। यो सीमा संविधानले नै निर्धारण गरेको छ।
तर, पछिल्लो समय राष्ट्रपतिले सक्रिय भूमिका खेलिरहेकी छन्। त्यो पनि सुरक्षा क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई बोलाएर उनले ब्रिफिङ लिने र अनावश्यक सन्देश दिने काम गरिरहेकी छन्। यसअघि नेपाली सेनाका प्रमुखसहित अवकाशप्राप्त सैन्य अधिकारीहरुलाई बोलाएर छलफल गरेकी थिइन्।
संविधान, संघीय कानुन र मन्त्रिपरिषद्द्वारा गरिएको सिफारिस एवं व्यवस्था राष्ट्रपतिको कार्य सम्पादनका लागि पूर्वसर्त हो। मन्त्रिपरिषद्को ‘सिफारिस र सम्मति’ अनिवार्य सर्त हो। तर, राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद् वा प्रधानमन्त्रीको जानकारी बेगर शितल निवास सक्रिय भएपछि उनको भूमिकाप्रति नै प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
यसअघि ओलीले गरेको असंवैधानिक संसद् विघटनमा सहयोगी बनेकी राष्ट्रपति भण्डारीका विषयमा सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानको पालना र संरक्षणकर्ताले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा कानूनको शासनको प्रवर्धन हुने गरी सार्वभौम जनताबाट प्राप्त गरेको विश्वासको पालना र संरक्षण गर्ने संवैधानिक कर्तव्य बोध गर्न आवश्यक हुने उल्लेख गरेको छ। त्यसबाहेक राष्ट्रपतिको भूमिकामा अनावश्यक सन्देश पैदा हुने स्थिति सिर्जना गर्न नहुने फैसलाले जनाएको थियो।
यसविपरीत राष्ट्रपति भण्डारीले फेरि पूर्वसुरक्षा अधिकारीहरूसँग छलफल गर्न लागेकी हुन्। उनले पूर्वसुरक्षा अधिकारीहरूलाई छलफलका लागि बिहीबार शीतल निवास बोलाएकी हुन्।
स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले दिउँसो साढे ३ बजे पूर्वआइजीपी र एआइजीहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका छन्।
‘राष्ट्रपतिज्यूले पूर्वआइजीपी र आएआइजीलाई भोलि साढे ३ बजे छलफलका लागि बोलाउनु भएको छ,’ एक पूर्वएआइजीले भने,‘छलफलका विषयवस्तुबारे भनिएको छैन।’ राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभामा नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नुअघि पनि सेनाका पूर्वसुरक्षा अधिकारीहरूसँग छलफल गरेकी थिइन्। उनले यसरी संविधानको व्यवस्था विपरीत सुरक्षा अधिकारीहरुसँग छलफल गर्न लागेकी हुन्।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।