नयाँ दिल्ली- सर्वोच्च अदालतले बुधबार केन्द्र सरकारलाई अखिल भारतीय फुटबल महासंघ (एआईएफएफ) को निलम्बन हटाएको सुनिश्चित गर्न विश्व फुटबलको प्रशासक निकाय फिफासँग 'सक्रिय कदमहरू' चाल्न आग्रह गरेको हो। देशले निर्धारित समय अनुसार यू-१७ महिला फुटबल विश्वकप आयोजना गर्न पाउनेछ।

न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुड, एएस बोपन्‍ना र जेबी पार्दिवालाको इजलासले एआईएफएफसँग सम्बन्धित मामिलामा सुनुवाइ स्थगित गर्‍यो, केन्द्रको तर्फबाट उपस्थित सलिसिटर जनरल तुषार मेहताको अनुरोधमा, उनले भने कि फिफासँग केही छलफल भइरहेको छ।

बेन्चले आफ्नो आदेशमा भन्यो, 'सलिसिटर जनरलले अदालतलाई जानकारी दिनुभएको छ कि भारत सरकार फिफा र सरोकारवालाहरूसँग योजनाबद्ध रूपमा देशमा यू-१७ विश्वकप सुनिश्चित गर्न सक्रिय संलग्नतामा छ। मंगलबार भएको बैठकमा छलफल जारी छ। हामी केन्द्रलाई यू-१७ विश्वकपको आयोजना सुनिश्चित गर्न सक्रिय कदम चाल्न र एआईएफएफमाथिको निलम्बन हटाउन अनुरोध गर्दछौं।'

'हिजो सरकारले यसलाई मुद्दाको रूपमा लिएको थियो। हामीले फिफासँग दुईवटा बैठक गरेका थियौं। एउटा चरणमा पुगेका छौं। मैले प्रशासक समितिले धेरै रचनात्मक भूमिका खेलेको छ। त्यहाँ केही हिउँ भाँचिएको छ र म अनुरोध गर्दैछु,' मेहराले भने। मुख्य मुद्दाका याचिकाकर्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहराले बेन्चलाई सम्पूर्ण घटना एआईएफएफका पूर्व अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेलले आयोजना गरेको थियो। 

केन्द्रले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा एआईएफएफलाई तत्काल प्रभावका साथ निलम्बन गर्ने फिफा काउन्सिलको निर्णयलाई उल्लेख गर्‍यो र जसले अक्टोबरमा हुने अन्डर-१७ महिला विश्वकप आयोजना गर्ने भारतको अधिकार खोसेको थियो। फिफा, सर्वोच्च फुटबल निकायले मंगलबार अखिल भारतीय फुटबल महासंघ (एआईएफएफ) लाई तत्काल प्रभावबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ र फिफा काउन्सिलको ब्यूरोले सर्वसम्मतिले निर्णय गरेको छ। फिफाको विधानको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने ‘तेस्रो पक्षको अनुचित प्रभाव’का कारण यो निर्णय लिइएको हो।

एक प्रेस विज्ञप्तिमा, फिफाले एआईएफएफ कार्यकारी समितिको शक्तिहरू ग्रहण गर्न प्रशासकहरूको समिति (सीओए) नियुक्त गर्ने आदेश खारेज भएपछि निलम्बन फिर्ता हुनेछ। प्रजातान्त्रिक रूपमा निर्वाचित कार्यकारी समिति नबनेसम्म एआईएफएफको कामको निरीक्षण गर्न सर्वोच्च अदालतले नियुक्त गरेको सीओएले फिफालाई कथित रूपमा चिन्तित गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले मे १८ मा एआईएफएफको मामिलाहरू व्यवस्थापन गर्न तीन सदस्यीय सीओए गठनको आदेश दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) अनिल दवेको नेतृत्वमा रहेको सीओएमा पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरैशी र भारतीय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान भास्कर गांगुली रहेका छन्।

सर्वोच्च अदालतको आदेशले एआईएफएफका अध्यक्ष र एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल र उनको कार्यकारिणी समितिलाई डिसेम्बर २०२० मा हुने चुनाव नगर्नको लागि पद त्याग गर्न बाध्य पारेको थियो। पटेलको तेस्रो कार्यकाल डिसेम्बर २०२० मा समाप्त भयो। नियम अनुसार, अधिकतम १२ वर्ष अनुमति दिइएको छ। 

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।