काठमाडौं - नागरिकता विधेयकलाई लिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक सक्रियता बढाएकी छन् । आफू निकट र मण्डले कित्ताका कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेकी भण्डारीले बुधबार राति ८० पूर्वजर्नेलसँग नागरिकता विधेयकबारे छलफल गरिन् ।
जुन संविधानविपरीत हो । देशको संघीय संसदले पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरी उनले सेनाका बहालवाला प्रधानसेनापति, पूर्वजर्नेलहरूसँग छलफल गरेर आफूले राजनीतिक निर्णय लिने संकेत गरेकी छन् ।
उनको पछिल्लो गतिविधिले अहिले भण्डारीलाई राजनीति गर्न रहर लागेको देखिएको छ । उनी ६ महिनापछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको उत्तराधिकारी बन्ने रणनीतिमा रहेको एमाले नेताहरू बताउँछन् ।
संविधानविद्हरूसँग परामर्श गरिसकेकी राष्ट्रपति भण्डारीको रात्रिभोजसहित सेनाका ८० पूर्वजर्नेलसँग छलफललाई धेरैले सैनिक शासनको परिकल्पना भएको विश्लेषण गरेका छन् ।
उनले कि त नागरिकता विधेयक होल्डमा राख्ने कि त संकटकाल लगाउने विषयमा गृहकार्य गरिरहेको बुझिएको छ । तर, जे गरे पनि त्यो विवादास्पद बन्ने निश्चित छ । किनकि उनलाई अझै पनि राष्ट्रपति कम, एमालेको उपाध्यक्ष बढी भनेर चिन्ने गरिन्छ ।
पछिल्ला केही दिनदेखि संसदबाट पारित भएर आएको नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी विधेयकमै नभएका बुँदालाईसमेत समेटेर सुझावसहित १५ दिन बिताएर फिर्ता गर्ने आसपासदेखि नै उनको सक्रियता बढेको हो । उनी नागरिकता विधेयकलाई लिएर असन्तुष्ट छिन् । एमालेले संसदमा असन्तुष्ट जनाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी हुन् ।
उनले विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएकी थिइन् । तर प्रतिनिधिसभाले दोस्रो पटक उक्त नागरिकता विधेयकमा एक अक्षर पनि तलमाथि नगरी हुबहु बहुमतले पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएपछि राष्ट्रपति भण्डारी थप आक्रोशित छिन् ।
राष्ट्रिय सभाले पाँच दिन ढिला गरी भदौ १२ गतेका लागि बैठक बोलाएको छ । त्यसअघि नै राष्ट्रपति भण्डारीले थप चलखेल गरिरहेकी छिन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।