आइतवार, भाद्र २८ २०८३Sep 13 2026

Logo
images images

राष्ट्रपति भण्डारी र सरकारको सिधा टक्कर पर्ने, गर्लिन् मार्गप्रशस्त ?

राष्ट्रपति भण्डारी र सरकारको सिधा टक्कर पर्ने, गर्लिन् मार्गप्रशस्त ?

  • मिडिया डबली
  • बिहिवार, भाद्र २ २०७९

  • 5.7K
    SHARES

  • राष्ट्रपति भण्डारी र सरकारको सिधा टक्कर पर्ने, गर्लिन् मार्गप्रशस्त ?

    काठमाडौं - नेपालको इतिहासमा सात वर्षसम्म राष्ट्रपति बनेर विद्यादेवी भण्डारीले इतिहास नै कायम गरेकी छन् । तर, आफ्नो दुई कार्यकालमा पनि भण्डारी साझा राष्ट्रपति बन्न सकिनन् । उनमा अहिले पनि एमाले उपाध्यक्षकै धङधङ देखिएको छ ।

    केपी ओलीको सरकार छँदा उनको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी बचाउन भण्डारीले तुरुन्तै अध्यादेश जारी गर्ने, विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने गर्थिन् । तर, तिनै ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अध्यादेशबाट ल्याइएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न भण्डारीले मानिनन् ।

    उनले प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाइदिएकी छन् । जसले अहिले सरकार र राष्ट्रपतिबीच टकराव देखिएको छ । राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइदिएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक आजको प्रतिनिधि सभा बैठकबाट पारित गर्ने तयारी गरिएको छ ।

    नागरिक ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरिसकेको छ । प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले नागरिक विधेयक पारितको सबै प्रक्रिया आजै पूरा हुन सक्ने बताए ।

    ३१ साउनमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न भनेर फिर्ता पठाएको विधेयक हुबहु अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । संसदका दुवै सदनबाट पास भइसकेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक १५ साउनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाएका थिए ।

    तर राष्ट्रपति भण्डारीले १५ बुँदे सन्देशसहित २९ गते उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएकी थिइन् । त्यसको भोलिपल्टको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विधेयक फिर्ताको सन्देश पेस भएको थियो ।

    आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता आएको विधेयकमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । त्यसपछि सन्देशमा उठाइएका विषयमा आधारित भएर छलफल हुनेछ ।

    छलफलपछि विधेयक पारितको कार्यसूची रहनेछ । राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तोे विधेयक जस्ताको तस्तै वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाउने गरिन्छ । यसरी आएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

    पुनः आएको विधेयक फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन । यदि राष्ट्रपतिले विधेयक पुनः प्रमाणीकरण नगरी त्यत्तिकै राखे नेपालको राजनीति पुनः तरलता हुने देखिन्छ । कि उनले राजीनामा दिएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ । कि विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी मंसिरसम्म मात्र राष्ट्रपतिको कार्यकाल रहेको छ ।

    मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

    आइतवार, मंसिर २१ २०७७०७:०१:०४
    ट्रेन्डिङ
    Logo
    • डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ

    • फोन नम्बर :९८०११२३३७१
    • [email protected]
    • वेबसाईट: www.mediadabali.com
    • सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४

    प्रधान सम्पादक

    कृष्ण प्रसाद पहाडी

    सम्पादक

    शोभाकान्त सापकोटा

    फोटो पत्रकार 

    सन्जिव न्यौपाने

    Copyright © All right reserved to Dabali Networks P. LTD. Site By: SobizTrend