काठमाडौं - नेपालका नेताहरूप्रति वितृष्णा निकै बढ्नुमा पछिल्लो समय देखिएका केही घटना पनि कारण बनेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एमालेको आर्थिक विभागका सदस्य रहेको र बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १४ गते मध्यराति अनधिकृत व्यक्तिलाई सिंहदरबारमा बोलाएर करको दर हेरफेरले हाम्रा नेताहरू कुन मानसिकताका छन् भन्ने पुष्टि गर्छ ।
अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच शीतयुद्ध चलिरहेका बेला एमालेले एम अधिकारी भनेर आर्थिक विभागको सदस्य राखेको तथ्य बाहिरियो । खोटाङ घर भएका अधिकारी पहिले पनि एमालेको आर्थिक विभागको सदस्य भएको सबैले थाहा पाएको हो ।
कम्तीमा गभर्नर भइसकेपछि एमालेले एम अधिकारीको नाम हटाउनुपर्ने थियो । यदि हटाएको भए यो विवाद आउँदैनथ्यो । एमालेले एम अधिकारी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी होइन भनेर पत्र पठाउनुपर्ने थिएन ।
तर अहिलेसम्म पनि एम अधिकारी पत्ता लागेको छैन । किनभने जो एम अधिकारी हो, उसले म होइन भन्न सकेको छैन । यदि गभर्नर अधिकारी एम अधिकारी नभएको भए एमालेले सानो रडाको मच्चाउँदैनथ्यो ।
त्यो व्यक्तिलाई एमालेले फूलमाला अबिर लगाए सहर घुमाउँथ्यो । तर अहिलेसम्म एमालेले त्यसो गर्न सकेको छैन । त्यसैले एम अधिकारी भेटिने कुरै भएन । उता जुन आरोपमा अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएका हुन् त्यो विषयलाई ढाकछोप गरेर उनलाई चोख्याउने अन्तिम तयारी भएको छ ।
बजेटमा करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिलाई राखेको पुष्टि हुने आधार सिसिटिभी फुटेज हो । तर, अर्थ मन्त्रालयले पहिले नै त्यो फुटेज डिलिट गरिसकेको थियो ।
सिसिटिभी फुटेज डिलिट गरेर मात्र शर्माले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएकाले फुटेज भेटिने ग्यारेन्टी नै छैन । यिनै घटनाले अहिलेका नेताहरूप्रति आमजनतामा निराशा र वितृष्णा उत्पन्न भएको हो ।
राजनीति पूरै सेटिङमा चलाएको भन्दै अहिले ६० वर्ष कटेका र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई हराउने अभियान तीव्र पारिएको हो । यो अभियानले डढेलोको रूप लिने संकेत देखिइसकेको छ । यो अभियान सुरु भएपछि अहिले बुढा नेताहरू रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।