काठमाडौं - नेपालको आर्थिक क्षेत्र तहसनहस बनाउन मुख्य भूमिका निभाएका माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मालाई पुनः अर्थमन्त्री बनाउने चलखेल भएको छ ।
यसका लागि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई व्यापक दबाब दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने बेला बाहिरिया मान्छे ल्याएर करको दर हेरफेर गरेको आरोपमा अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका शर्मालाई सो घटनामा निर्दोष बनाएर फेरि मन्त्री बनाउने तयारी भएको हो ।
शर्माले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैले राखेको तीन हप्ता भयो। उनले अरु कसैलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिएकाले शर्मालाई फेरि ल्याउने डिजाइन भएको सबैले बुझेकै थिए ।
तर, बजेट निर्माणसम्बन्धी विषयमा शर्मालाई चोख्याउने खेल भइरहेको छ । संसदीय समितिले सुरुमा पाएको १० दिने म्याद एक साता लम्बिएको छ। शर्मा दोषी देखिएमा उनको पुनरागमनको सम्भावना अन्त्य हुने नै छ।
तर सफाइ पाएमा भने उनलाई ल्याउन सकिनेबारे छलफल भइरहेको बालुवाटार स्रोतले बतायो । समितिको छानबिनबाट शर्माले सफाइ पाउने सम्भावनालाई ख्याल गरेर अर्को मन्त्री नियुक्त नगरिएको बताइन्छ । बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामाथि अध्ययन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले यकिन तथ्य नपहिल्याई अनुसन्धान टुंग्याउने भएको छ ।
हरीको फरेन्सिक ल्याबबाट रिकभर गरिएको अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेजमा बजेट निर्माण भएको मध्यरात एउटा कार प्रवेश गरेको देखिए पनि त्यसमा को थिए भन्नेमा समितिले अनुसन्धान गरेको छैन ।
समितिकै सदस्यबीच मत नमिल्दा कल डिटेल अध्ययन र लोकेसन ट्य्राक पनि नगरिने भएको छ । मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गर्ने कारको खोजी, सिंहदरबार गेटको सिसिटिभी फुटेज नपाएपछि रिकभर प्रयास, सिंहदरबार गेटका सुरक्षाकर्मीसँग बयान, कल डिटेल अध्ययन र लोकेसन ट्रयाक तथा आरोपित व्यक्तिसँग बयान नलिईकन छानबिन समितिले अर्थमन्त्री शर्मालाई चोख्याउने ढंगले प्रतिवेदन तयार पार्ने भएको बुझिएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।