काठमाडौं । बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई सहभागी गराएको भन्ने आरोपबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले सहमतिकै आधारमा प्रतिवेदन लेख्ने भएको छ ।
नेपाल प्रहरीको विधि बिज्ञान प्रयोगशालाले रिकभर गरि पठाएको सीसीटीभी फुटेज हेरेर त्यसबारे फरेन्सिक विज्ञसँग पनि छलफल गरेको समितिले अब म्याद थपका लागि आग्रह नगर्ने र सहमतिमै प्रतिवेदन लेख्ने निर्णय गरेको हो । सुरुमा १० दिनको समय पाएको समितिले काम नसकेपछि ५ साउनमा थप ७ दिन म्याद थपिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गराएको विषय सार्वजनिक भएपछि प्रतिनिधिसभाले छानबिनका लागि विशेष समिति गठन गरेको थियो ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।