काठमाडौं - बजेट निर्माणका बेला अनधिकृत व्यक्तिलाई सामेल गराएको आरोपमा अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका जनार्दन शर्मालाई बचाउन अनेक कुतर्क र बखेडा झिक्न थालिएको छ ।

संसदीय विशेष समितिमा रहेका माओवादी सांसदहरूले सिसिटिभी हेर्न नमिल्ने र कल डिटेललाई समेत आधार मान्न नहुने भनेर काइते तर्क गरेका छन् । जबकि सिसिटिभी फुटेज हेर्नेवित्तिकै दूधको दूध पानीको पानी हुने निश्चित छ ।

समितिमा रहेका एमालेका सांसदहरूले वैज्ञानिक प्रमाणका रूपमा मोबाइलको कल डिटेल र सिंहदरबारको सिसिटिभी फुटेज हेर्नुपर्ने अडान राखेका छन् । तर, माओवादीका सांसदहरू व्यक्तिको गोपनीयताको हक हनन हुने भन्दै त्यतातिर जान नहुने तर्क गरिरहेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको अपूरो सीसीटीभी फुटेज, मन्त्रालयका अधिकारीहरूका बयानले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश पुष्टि नभएपछि समितिको आइतबारको बैठकमा एमाले सांसदहरूले कल डिटेल र लोकेसन ट्र्याकिङको प्रस्ताव गरेका थिए ।

कल डिटेल हेर्नै नहुने अडानमा माओवादी सांसद बैठकमा चर्को रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । यही विषयमा छलफल गर्न सोमबार बैठक बस्दै छ । समितिको बैठकमा एमाले सांसद खगराज अधिकारीले छानबिनको टुंगोमा पुग्न कल डिटेल नै प्रमुख आधार भएको तर्क गरेका थिए ।

समितिमा रहेका एमालेका अन्य तीन सांसदले पनि मोबाइलको कल डिटेल र लोकेसन हेरेर प्रमाण संकलन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । कांग्रेस सांसद मानबहादुर विकले कल डिटेल हेर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई मात्रै भएको जिकिर गरेका थिए ।

माओवादी सांसद देव गुरुङले कल डिटेल र लोकेसन ट्र्याक गर्दा व्यक्तिगत गोपनीयता हनन हुने बताएका थिए । कल डिटेल र लोकेसन ट्र्याक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने उनको तर्क थियो ।

एमालेका सांसद भने हरेक विधि अपनाएर भए पनि प्रमाण जुटाउनुपर्ने पक्षमा छन् । प्रहरी स्रोतका मोबाइलको लोकेसन ट्र्याक गर्ने हो भने अर्थ मन्त्रालयमा बजेट निर्माणको दिन को–को थिए भन्ने यकिन विवरण आउन सक्छ ।

१० दिन म्याद पाएको समितिले काम नसकेपछि बिहीबारबाट पुनः एक साता समय पाएको छ । तर शर्माले बजेट निर्माणको अघिल्लो रात गत जेठ १४ मा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको पुष्टि हुने प्रमाण समितिले जुटाउन सकेको छैन ।

‘संविधानविद् र संसद्का पूर्वप्रशासकहरूले भने संसदीय छानबिन समिति सर्वोच्च निकाय भएकाले कल डिटेल, लोकेसन ट्र्याक, सोधपुछ गर्ने अधिकार भएको बताउँछन् । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति र कुनै घटनाको आरोपितको विवरण अनुसन्धानका क्रममा लिँदा गोपनीयताको हक हनन नहुने संविधानविद् विपिन अधिकारीको तर्क छ ।

सीमित व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी कर दर निर्धारण गरेको आरोप तत्कालीन अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मामाथि लागेपछि प्रतिनिधिसभाले छानबिनका लागि विशेष समिति गठन गरेको हो ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

दशैंको मुखमा मन्त्रि बन्नेहरुको नामावली सार्बजनिक, बिष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मालाई यो मन्त्रालय जिम्मा दिईदै !

नेकपा नेता जनार्दन शर्मालाई कोरोना संक्रमण

नेकपामा जनार्दन शर्माको छुट्टै प्रस्ताव, के छ नयाँ ?

ओलीको पद जाने निश्चित, जनार्दन शर्माले गरे गम्भीर खुलासा !

केपी ओलीविरुद्ध कुनै पनि बेला विद्रोह उठ्ने जनार्दन शर्माको धम्की

केपी ओलीसँग नजिकिन थाल्यो जनार्दन शर्माको मन ! प्रचण्डलाई अर्काे धक्का !