काठमाडौं - स्थानीय निर्वाचनको चुनावी रथ एक्लै हाँकिरहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको बोलीमा नेपाली मतदाताले कति विश्वास गर्छन् ? त्यो वैशाख ३० गतेको मतदानको परिणामले देखाउने छ । चुनावी भाषणमा उनले जे बोलेका छन्, त्यसमा सत्यको अंश कम र झूटको अंश ज्यादा देखिन्छ ।
सुदूरपूर्व इलामको चुलाचुलीमा होस् कि सूदूरपश्चिम कैलालीको बौनियामा प्रायः सबै चुुनावी सभामा आफ्नो सरकारले गरेका भनी उनले दावी गरेका विकास निर्माणको विवरण वास्तविकतासँग मिल्दैनन् । पछिल्ला दिनमा उनले ‘देश विकास गर्नका लागि एमालेको बहुमत’ भन्ने नारा दिने गरेका छन् ।
चुनावमा जाँदा कुनै पनि नेताले आफ्नो लक्ष्य देशको विकास नै हो भनी बताउनु स्वाभाविक हो । तर जब नागरिक समक्ष झूटा विवरण प्रस्तुत हुन्छ भने त्यो चाहिँ आपत्तिजनक हो । यसले मतदाता झुक्याउन खोजेको भन्ने बुझाउछ । निर्वाचन आचार संहिताले पनि झूट बोल्न दिँदैन । तर यस्ता झूट यो निर्वाचनको सन्र्दभमा दर्जनौ बढी ठाउँमा दोहिररहेका छन । कैलालीको बौनियामा आयोजित नेकपा एमालेको आम सभामा अध्यक्ष ओलीेले अर्को झूट थपे ।
यो चाहिँ राजीतिक प्रकृतिको थियो । उनले ज्यानमुद्दा लागेका रेशम चौधरीका बारे जस्तो जानकारी दिए त्यो झूट थियो । ‘यहाँका थारू नेता जेलमै छन् । अनेकौं हजारौं मानिस मरे जेलमा हुनु परेन । यहाँ हुँदै नभएको मान्छेलाई मुद्दा लगाएर । रेशम चौधरी त्यसबेला यहाँ थिएनन्, उनलाई मुद्दा लगाउनुपर्ने कुनै कारण थिएन ।
आफू प्रधानमन्त्री हुँदा थारू समुदायका नेतासँग सहमति गरेर समस्या समाधान गर्न खोजेको हो । तर सरकार गयो, अहिलेको सरकारले समस्याको समाधान गरेन । भोटको राजनीति मात्रै गर्छ,’ उनले भनेका थिए । २०७५ फागुन २२ मा जिल्ला अदालत कैलालीले रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।
थारू आन्दोलनका क्रममा २०७२ साल भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा हिंसात्मक झडप भएको र त्यसबेला एसएसपीसहित आठ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
उक्त घटनापछि रेशम फरार थिए । यथार्थ यो ठाउँमा ओलीले दावी गरेको भन्दा भिन्न छ । चौधरीलाई छाड्ने त्यसबेलाको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकारको निर्णयको तत्कालीन एमाले केन्द्रीय सचिवालय सचिव प्रदीप ज्ञवालीले २०७४ जेठ ५ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध गरेका थिए ।
त्यो वक्तव्यमा भनिएको छ –
‘‘आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिई तिनमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन सरकारले गरेको निर्णयप्रति नेकपा एमाले गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ, उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन र घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछ ।’ सबैभन्दा ठूलो दलका यी सबैभन्दा ठूला नेता ओलीको चुनावको हप्ता दिनअघि (२२ वैशाख) को त्यो सभाको दावी र त्यसबेला यो दलले जारी गरेको त्यो वक्तव्य आफैले अहिले कति झूट बोलिएछ भन्ने स्पष्ट पार्दछ ।
खासगरी विकास निर्माणका काममा उनले बोलेका झूटको त लेखाजोखा नै हुन नसक्ने गरी थुप्रो नै लाग्छन । पूर्व पश्चिम होस कि मध्य जहाँजहाँ चुनावीसभाका लागि ओली पुगिरहेका छन्, ती सबै ठाउँमा खासगरी विकास निर्माणका कामहरुका बारे उनले वर्णन गर्ने विवरण केही शब्द र क्रममा तलमाथि पर्नुबाहेक एउटै हुने गरेको छ । ती जहिले निर्माण भएका हुन् उनको दावी हुन्छ ‘यो–त्यो’ सबै आफ्नै पालामा भएका हुन् ।
त्यसका कही नमुना हेरौं – एकः बीरगन्ज, विराटनगर, भैरहवा र नेपालगन्जमा एकीकृत जाँच चौकी (आइसीपी) चलाएका छौं । चाँदनी दोधारामा पनि चलाउँदै छौँ ।
दुईः बुटवल–नारायणगढ खण्ड ६ लेनको बन्दै छ । त्यो आपैmलेै सुरु गराएको हो । तीनः भुइँचालोले भत्काएका सात लाख घर बनाएर जनतालाई हस्तान्तरण गरिएको छ । यी सबै घर आफ्नै पालामा थालिएर सम्पन्न भएका हुन् ।
चारः हाइवेबाट तराईका जिल्ला सदरमुकाम जाने २०–२५ किलोमिटर बाटो कस्तो थियो रु मैले नै ती सबैलाइ ६ लेनको बनाइदिएको हूँ । पाँचः रक्सौल र केरुङबाट अव छिटै रेल आउँदै छन् । यो सबै मेरै प्रस्तावबाट भएको हो ।
छः पूर्वपश्चिम जोडने हुलाकी राजमार्गका बारे धेरैले चर्चा गरे तर ती चर्चा मात्र रहे । तर मैले त ती राजमार्ग बनाएरै देखाइ दिएँ । सातः नेपालमा हामीले गरेको विकास देखेर दुनियाँ आश्चर्यमा पर्ने गरेको छ ।
यसका बारेमा संसारभरीका संस्था, निकाय र नेतृत्वले मलाई धन्यवाद दिइरहेका छन र विकासको यस्तो लहर ल्याउने कामको अनुकरण गरिरहेका छन । हामीले रिपोर्ट गर्ने हो भने हामीले गरेका यी काम गिनिज बुकमा लेखिने छन र नेपालमा भएको यस्ता विकासको विवरणले त्यो बुक पनि भरिने छ ।
ओलीको विकाससम्बन्धी भाषणमा यस्तो विवरण २०७७ पुस ५ को संसद विघटनदेखि आउन थालेको हो । आफ्नो कार्यकाल चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको २०७७ फागुन ३ मा पनि उनले आफुले धेरैनै विकास गरेको भन्दै यही कुरा दोहो¥याएका थिए । त्यही विवरण यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा जताततै उद्धृत भैरहेका छन् ।
वास्तविकता भिन्न
तर वास्तविकता भने ओलीले दावी गरेको भन्दा धेरै नै भिन्न छ । अपवादमा चाहिँ केही मिल्न आउछन होला त्यो अलग हो । नेपाल र भारतबीचका प्रमुख व्यापारिक नाकाहरूमा एकीकृत जाँच चौकी (आइसीपी) बनाउने कुरा उनले आफ्नो पालामा गरिएको भनी दावी गरेका भन्दा १० वर्षअघि सुरु भएको परियोजना हो ।
यसको खर्चपनि भारतले नै व्यहोरेको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री थिए माधवकुमार नेपाल । यो वर्ष हो २०१० । त्यसबेला ओली सरकारमा आउने संकेतसमेत थिएन ।
त्यसबेला निर्माण सुरु भएर बीरगन्ज र विराटनगरका आइसीपी सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेपछि ओली सरकारमा पुगेका हुन । यी आइसीपी ०७५ देखि सञ्चालनमा आएका हुन् त्यसबेल ओली भर्खर त्यो ठाउँमा पुगेका थिए । विराटनगरको आइसीपी भने प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीको भारत भ्रमणका वेला भारतभूमिमा उद्घाटन भएको हो । यही क्रममा भैरहवा, काँकडभिट्टा, महेन्द्रनगर, भिट्टामोडमा समेत आइसीपी निर्माणको योजना त बन्यो ।
तर सुरु भएनन् । ओलीले पश्चिममा गएर दावी गरेजस्तो चाँदनी–दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी (आइसीपी) बनाउने योजना नै बनेको छैन । ओली भने आमसभामा समेत उल्लेखित प्रकारको यस्तो दावी गरि नै रहेका छन् । २२ वैशाखको बौनिया आमसभाको भाषण पनि त्यसको उदाहरण हो ।
अर्को पूर्व–पश्चिम राजमार्गभन्दा हुलाकी राजमार्गको निर्माण पनि ओलीले दावी गरे जस्तो उनका पालामा भएको होइन । विवरणमा आए अनुसार यो राजमार्ग उनका पालामा सुरु भएको पनि होइन र उनले भने जस्तो सम्पन्न पनि भएको छैन । यो राजमार्ग निर्माण सुरु भएको भण्डै १५ वर्ष भयो । यो बेलासम्म यो आयोजनाको आधा काम पनि सकिएको छैन । सडकजस्तो कुरा कसैले लुकाउने छिपाउने वस्तु होइन । विभिन्न रिपोर्टमा आए अनुसार हुलाकी राजमार्गको निर्माण आर्थिक वर्ष ०६५–६६ मा थालिएको हो । ४७ अर्ब २७ करोड लगानी हुने यो आयोजना आव ०७४–७५ मा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो ।
तर, निर्माणले गति लिएन । गत वर्ष मात्रै आयोजनाको म्याद पाँच वर्ष थप भएको थियो । यसको सम्पन्न हुने मिति हो आव ०७९–८० । ओलीको पालामा म्यादथप भएर लागत पनि ६५ अर्ब २० करोड पु¥याइएको छ । यो पहिलेको भन्दा १७ अर्ब ९३ करोड बढी हो । उता आयोजनाको अवस्था यस्तो छ भने यता आफैले बनाइदिएको भनेर एक वर्ष अघिदेखि हाक्न थालिएको झुठो गफलाई यो चुनावमा पनि कायम राखियो । तेस्रो, बुटवलदेखि नारायणगढसम्मको सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ । ओलीले भने यसलाई ६ लेनको भनेर प्रचार गरिरहेका छन् ।
यो परियोजनाको पनि प्रगति भने त्यस्तै निराशाजनक नै छ । एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा चैत ०७५ बाट काम सुरु भएकोमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तर ०७९ सालमा पनि सकिने जस्तो छैन । हो, यसको सुरुआतचाहिँ ओलीकै पालामा भएको हो ।
चौथौं, भूकम्पले भत्किएका सात लाख घरको पुननिर्माण सम्पन्न भएको भनी गरिएको ओली दावी पनि झूटो नै छ । यतिबेला सात लाख घरको पुननिर्माण भएका छैनन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा रहेको विवरण अनुसार यस्तो अध्ययन भएको वा अभिलेखमा चढेको दिनसम्म ५ लाख ५९ हजार १ सय १२ वटा घर निर्माण सम्पन्न भएका थिए । बताइए जसरी यी घर सरकारले बनाइदिएका होइनन । सरकारले बनाएर हस्तान्तरण गरेका नभै जनता आफैले बनाएका हुन ।
त्यसलाई ओलीले मैले बनाइदिएको भनी दावी गरिरहका छन्, जो झूटोे हो । सरकारले भूकम्प पीडित प्रतिपरिवार तीन लाखका दरले अनुदान रकम उपलब्ध गराएको चाहि सत्य हो तर यो अनुदान दिने निर्णय ओलीभन्दा पहिलेको .(सुशील कोइराला) सरकारको निर्णय हो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत जनतालाई घर निर्माणमा सहयोग गर्ने निर्णय आफ्नो सरकारको नभए पनि ओलीले भने आफुले गरको भनी दावी गरिरहेका छन् ‘ओली झूट’ कै सूचीमा पर्छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकै पालाबाट सुरु भएको काम त्यसपछि बनेका हरेक सरकारका पालामा पनि चल्दै आए । यति हो ओलीले आफ्ना पालामा पनि त्यसलाई कायम राखे । पाँचौं, ओलीको दावीमा परेको ढल्केबरबाट जनकपुर, बुटवलबाट भैरहवा , अत्तरियाबाट धनगढी जाने सडक आफुले बनाइदिएको भन्ने छ ।
यो ठाउँमा जुन–जुन सडकको नाम आयो, विभिन्न रिपोर्टमा वताइएअनुसार ती तराईका जिल्ला सदरमुकामलाई राजमार्गसँग जोड्ने भन्दा पनि भारतीय नाकालाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने परियोजना हुन । भारतीय नाकादेखि पूर्व–पश्चिम राजमार्ग जोड्ने ६ लेनका पाँच सडक तीन वर्षमा सक्ने लक्ष्यसहित ०६९ मै निर्माण सुरु गरिएको थियो । यो भनेको ०७३ मै सम्पन्न हुनुपथ्र्यो ।
यतिबेला दुर्ईवटा ढिलो गरी सम्पन्न भएका छन भने तीनवटा अझै सकिएका छैनन । तर दावी चाहि आफूले सम्पन्न गराएको भन्ने रुपबाट आयो जो झूटो हो । छैटौं, देशमा रेल आएकै छैन जनकपुर–जयनगर ३५ किमिको रेल भरखर मात्र चल्न थालेको छ तर ओलीले भने आफ्नो सरकारको उपलब्धि गणना गर्दै फेरि पनि रेलकै प्रसंग जोडने गरेका छन् । यो चुनावी सभामा पनि काठमाडौंलाई दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग जोड्ने प्रस्तावित दुवै रेलमार्ग निर्माण सुरुभएको उनको दावी छ । चीनको रेलको विषयमा भाषण धेरै भए पनि काम भने केही पनि भएको छैन ।
भर्खर मात्रै सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भनी सम्झौंता भएको छ त्यो पनि ओलीसंग होइन देउवाको सरकारसंग । यही क्रममा चिनिया राजदूतले त्यस्तो अध्ययनका लागि समय आठ दश बर्ष नै लाग्न सक्ने भनी पत्रकार सम्मेलनमा नै बताइसेकेकी छन । काठमाडौं–रक्सौल रेलको त गेजको विषय टुंगिएको छैन ।
यस्तोमा ओलीले भने रेल नै कुद्न थालेको जसरी आमनागरिकका बीच झूटो जानकारी दिए । सातौं, नेपालले संसारलाई नै चकित पर्ने गरी विकास गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको जानकारीमा गएको तथा उनीहरुले पनि अनुकरण गर्ने गरेको भन्ने दावी उल्टोबाट प्रयोग भएको पाइयो । त्यो हो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाल र नेपालका प्रधानमन्त्री (केपी ओली) सबै भन्दा भ्रष्ट भनी रिपोर्टमा नाम दर्ता हुनु । ‘नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली भ्रष्टाचारका आरोपी सहकर्मीको प्रतिरक्षामा आफै उत्रिन्छन ।’ यो भनाइ हो भ्रष्टाचारविरुद्ध अध्ययन गर्ने संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ।
ओली सरकारले तेस्रो वर्ष पूरा गर्दैगर्दा ट्रान्सपरेन्सीले जारी गरेको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया २०२०’ को प्रतिवेदनमा ५८ प्रतिशत नेपालीले पछिल्लो वर्ष देशमा भ्रष्टाचार बढेको बताएको उल्लेख छ । भ्रष्टाचारको यो दर मत सर्वेक्षणमा सहभागी एसियाका १७ देशमा सबैभन्दा उच्च हो ।
त्यसमा नेपालका ८४ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो भने । सरकार र त्यसको नेतृत्वका कारण जनतामा यो धारणा बनेको पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अधिकारीहरुका ठम्याइरह्यो । यसमा ओम्नीको काण्ड, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद काण्ड होस्, गोकर्णको जग्गा काण्डमा होस जताततै भ्रष्टाचार देखिएको वताइएको छ । त्यसैको अभिव्यक्ति ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टमा आएको हुनुपर्छ ।
त्यही रिपोर्टमा ट्रान्सपरेन्सीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नामै उल्लेख गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उनको भूमिका निराशाजनक भएको टिप्पणी गरेको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।