काठमाडौं - प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले अघिल्लो निर्वाचनमा जनतासँग गरेको बाचा भुलेको छ। ठूला सपना बाँडेर चुनाव जितेको एमालेले एउटा पनि बाचा पुरा गर्न नसकेको हो।
आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अहिले एमाले घोषणापत्र निर्माण गरिरहेको छ। तर, २०७४ को निर्वाचनमा एमालेले सवल राष्ट्र निर्माणका लागि रेल, पानीजहाज चलाउनेसम्मका ५३ बुँदे सपना भने अलपत्र परेका छन्।
एमालेका योजना कागजमै सीमित बनेका छन्। एमालेले घोषणापत्रको बुँदा नम्बर २२ मा राजमार्गहरुलाई ६ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यस्तै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको समानान्तर अत्याधुनिक रेल सञ्चालन गरिने योजना प्रतिबद्धताको बुँदा २३ समेटेको थियो ।
साथै काठमाडौंमा मेट्रोरेल निमार्ण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । एमालेलेको महत्वाकांक्षी योजना कागजमा नै सीमित भयो । यसको प्रारम्भिक काम नै सुरु हुन सकेन ।
एमालेले स्थानीय तह निर्वाचनमा नै झुटा आश्वासन बाँडेको भन्दै आलोचना समेत भएको थियो । एमालेले पानीजहाज सञ्चालनको प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
२०७५ फागुन २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पानी जहाज कार्यालयको उद्घाटन गरेका थिए । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत रहनेगरी एकान्तकुनामा कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।
पानी जहाज कार्यालय बने पनि काम भने नभएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । एमालेले स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्रमा नै १० वर्षभित्र निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
दुई वर्षभित्र सञ्चालन हुने गरी भैरहवा र तीन वर्षभित्र सञ्चालन हुने गरी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम सम्पन्न गरिने एमालेको जिकिर थियो ।
एमालेले घोषणा पत्रको २९ नम्बरमा मेरो धरहरा म आफैं बनाउँछु अभियान सञ्चालन गरेर पुनः निर्माण गरिने प्रतिबद्धता गरेको थियो । भूकम्पले भत्काएको धरहरा बनाउन ओलीले आफैं बनाउँछु धरहरा अभियान चलाएका थिए ।
ओलीले पूर्ण रुपमा काम सम्पन्न नहुँदै उद्घाटन गरेका थिए । ६८ प्रतिशत काम समाप्त भइसकेपछि वैशाख ११ गते उद्घाटन गरेका थिए । अब २० प्रतिशत काम बाँकी रहेको बताइएको छ ।
एमालेले खेलकुद क्षेत्रमा पनि विभिन्न प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यसमध्ये काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर जिल्लाहरुमा ५० हजार सिट क्षमताका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका तीन रंगशाला निर्माण गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै राजधानीमा एक खेलकुद विश्वविद्यालय र प्रदेश सदरमुकाममा खेलकुदसम्बन्धि आवासीय विद्यालय तथा महाविद्यालय सञ्चालन गरिनेसमेत घोषणा गरेको थियो ।
तर, संघीय सरकारकोसमेत साढे तीन वर्ष नेतृत्व गरेको एमालेले कुनै काम अघि बढाउन सकेन । एमालेका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले २०७२ सालमा नै तुइन विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले एक वर्षभित्र तुइन विस्थापन गर्ने घोषणा गरेको थियो । ओली कार्यकालमा तुइन विस्थापनले तिव्रता पाए पनि पूर्णता भने पाउन सकेको छैन ।
ओलीले आफ्नो कार्यकालमा तुइन विस्थापन भइसकेको दाबी गर्दै आइरहेका छन् । एमालेले घोषणापत्रमा धरालतभन्दा माथि उठेर हावादारी सपना बाँडेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।