काठमाडौं - एमाले विभाजनको असर निजामती कर्मचारी संगठनमा पनि परेको छ । निजामती कर्मचारी संगठनमा वामपन्थी निकटको बाहुल्यता छ ।
तल्लो तहदेखि विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीमध्ये अधिकांश एमाले निकट छन् । झन्डै ५० प्रतिशत कर्मचारी एमाले निकट छन् । तर, एमाले विभाजनका कारण कर्मचारी संगठनमा पनि चिरा परेको छ ।
यसअघि नै विभाजन भए पनि अहिले कर्मचारी संगठन दर्ताको विषयमा लफडा भएको छ । एकीकृत समाजवादी निकट कर्मचारीहरुले गत फागुन २५ गते एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन दर्ता गर्नको लागि श्रम विभागमा निवेदन दिएका थिए ।
निवेदनमा उनीहरूले १४ हजार सात सय ५३ कर्मचारीहरुको हस्ताक्षर जुटाएका थिए । तर, श्रम विभागमा लगिएको हस्ताक्षर अवैध भएको एमाले निकट कर्मचारीहरुको आरोप छ । यो विषयमा छानविन गर्न एमाले निकट कर्मचारीहरुले विभागमा निवेदनसमेत दिएका छन् ।
‘संगठन दर्ता गर्न उहाँहरुले जुन जुन हस्ताक्षर प्रयोग गर्नु भएको छ ती हस्ताक्षरहरु असम्बन्धित व्यक्तिका छन् । करार र अस्थायी कर्मचारीहरुकोसमेत हस्ताक्षर गराइएको छ ।
हाम्रा संगठनका साथीहरुको हस्ताक्षर पनि उहाँहरुले दुरुपयोग गर्नु भएको छ’ एमाले निकट कर्मचारी संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले भने, ‘त्यसैले उहाँहरुको संगठन नै अवैध छ । यो दर्ता हुनै सक्दैन ।’
एकीकृत समाजवादी निकट कर्मचारी संगठनलाई श्रम विभागले संगठनको रुपमा मान्यता दिनै नसक्ने कोइरालाको दाबी छ । एस निकट कर्मचारीहरुको संगठनलाई कानूनी मान्यता नदिन आग्रह गर्दै कोइरालालगायतका कर्मचारी नेताहरू शुक्रबार विभाग पुगेका थिए ।
एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष मोहन घिमिरेले एमाले निकट कर्मचारीहरूको निवेदनले आफूलाई केही फरक नपर्ने बताए । ‘कानुनअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर संगठन दर्ताका लागि निवेदन दिएको छौँ । सोमबार विभागले हामीलाई संगठन दर्ताको प्रमाण पत्र दिँदैछ’ घिमिरेले भने, ‘त्यसैले उहाँहरुको यस्तो कुतर्कको कुनै अर्थ छैन ।’
नयाँ कर्मचारी संगठन खुल्न कानुन अनुसार संगठन दर्ता गर्न पाँच हजार हस्ताक्षर भए पुग्छ । एकीकृत समाजवादी निकट कर्मचारीले १४ हजार सात सय ५३ जनाको हस्ताक्षर बुझाएकाले एमालेलाई धक्का लाग्ने भएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।