काठमाडौं - संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा बुधबार सुनुवाइ हुँदै छ।
गत वर्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर विभिन्न संवैधानिक अंगमा ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।
अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर पदाधिकारी नियुक्त गर्नु संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो।
तर, लामो समयसम्म यस रिटमाथि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा निलम्बनमा परेसँगै कायममुकाम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सुनुवाइ तोकेका हुन्।
गत शुक्रबार कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की, न्यायाधीशहरू मिरा खड़का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो।
सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। त्यसमाथि आज सुनुवाइ तोकिएको थियो । संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएपछि ओलीले नियुक्त गरेका पदाधिकारीको भविष्यमाथि विभिन्न अनुमान गर्न थालिएको छ ।
केही दिनअघि एमाले नेता गोकुल बास्कोटाले संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्त खारेजी हुने पक्का भएको भविष्यवाणी गरेका थिए ।
ओली निकट नेता बास्कोटाको यो भविष्यवाणीपछि अख्तियार, लोकसेवा आयोग, मानवअधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको निरन्तरतामा ब्रेक लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ओलीले सबै संवैधानिक अंगमा आफ्ना मान्छे फिट गरेका थिए ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।