काठमाडौं- रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको १० औं दिन भइसक्दा पनि रोकिने कुनै संकेत देखिएको छैन। रुसले निरन्तर युक्रेनमाथि आक्रमण जारी राख्दा विश्‍वभरका विभिन्‍न मुलुकहरुले उक्त आक्रमणका विषयमा विभिन्‍न प्रतिक्रियाहरु दिइरहेका छन्। 

युरोपियन फाउन्डेसन फर साउथ एसियन स्टडिज्‌ले शक्तिशाली राजनीतिक नेताहरूले के भने वा भनेनन् भन्दा पनि युक्रेनी जनतालाई घेरेको त्रासदीपूर्ण अवस्थाको विषयमा भने कोही संवेदनशील बनेका छैनन्। युद्धको भयावह वास्तविकताहरू, तर्क, प्रेरणा वा ऐतिहासिक औचित्यहरू जुनसुकै आक्रामकताको कुनै पनि विश्लेषण गरिए पनि त्यसले युक्रेनका जनताको पीडामा मलम लगाउन नसकेको ईएफएसएएसले जनाएको छ। 

संसारका अन्य भागहरू जस्तै दक्षिण एसियालीहरूको ठूलो बहुमत युक्रेनमा भएको त्रासदीबाट गहिरो रूपमा प्रभावित भएको छ र उनीहरूले रातारात आफ्नो बसोबास गरिएको जीवन, आफ्नो घर र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परिवारलाई नै छोड्न बाध्य भएका छन्।

दक्षिण एसियाभरका राजनीतिक नेतृत्वले भने आफ्नो स्वार्थमा आधारित भएको छ। उनीहरूले शासन गर्ने मानिसहरूको विपरीत नेतृत्वले अन्य चुनौतीपूर्ण अस्तित्व रणनीतिक आवश्यकताहरू पनि विचार गर्नुपर्ने  यी चुनौतिहरूलाई धेरैजसो दक्षिण एसियाली सरकारहरूले युक्रेनी संकटमा केही हदसम्म सूक्ष्म स्थितिहरू अपनाउनका लागि गम्भीर रूपमा लिएको ईएफएसएएसले जनाएको छ। 

रुसका लगभग सबै युरोपेली मुलुकहरुले युक्रेनमा गरेको आक्रमणको विरोध गरेका छन्। दक्षिण एसियाली मुलुकहरुले भने विभिन्‍न रणनीतिक स्वार्थका आधारमा टिप्पणी गरेका छन् र संयुक्त राष्ट्रसंघमा सोही अनुसार मतदान गरेका  छन्। 

विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली देश र यसका सहयोगीहरूले सामना गर्नुपर्ने अर्को प्रश्न डोनाल्ड ट्रम्प वा उनी जस्तो नेताको राष्ट्रपतिको रूपमा उनको एकल कार्यकालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि पनि इलेक्टेबल रहने कि नपर्ने कठोर वास्तविकता हो।

उच्च पदका लागि त्रुटिपूर्ण, नार्सिसिस्ट, गैर-जानकारी र खतरनाक व्यक्तिहरू छनोट गर्दा हुनसक्ने हानि यस तथ्यबाट चित्रण गरिएको छ। ट्रम्पको विभेद र अराजकता रोप्ने जुनूनले पुटिनको कदमलाई मलजल गरेको जनाइएको छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

तबलिगी जमातमाथि प्रतिबन्ध लगाउने साउदी अरेबियाको निर्णयले दक्षिण एसियाका देशहरूमा तरंग