बिहिवार, आश्विन २९ २०८३Oct 15 2026

Logo
images images

पाकिस्तानका मिडियाको अस्तित्व संकटमा, सरकारले बनायो अंकुश लगाउने कानुन

पाकिस्तानका मिडियाको अस्तित्व संकटमा, सरकारले बनायो अंकुश लगाउने कानुन

  • मिडिया डबली
  • मंगलवार, माघ २५ २०७८

  • 3.8K
    SHARES

  • पाकिस्तानका मिडियाको अस्तित्व संकटमा, सरकारले बनायो अंकुश लगाउने कानुन

    इस्लामावाद - पाकिस्तान पत्रपत्रिकाका सम्पादकहरुको परिषद् (सीपीएनई)ले पाकिस्तान मिडिया फ्रिडम – २०२१ जारी गरेको छ।

    पत्रकार र मिडिया हाउसहरूले कसरी वर्षभरी बढ्दो सेन्सरशिप, उत्पीडन, धम्की, हत्या र आर्थिक शोषणको सामना गरिरहेका छन् भन्‍ने कुरा उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले पत्ररकारहरुलाई 'हुक' अथवा 'क्रुक'  को नीति अवलम्बन गर्दै पूर्ण नियन्त्रण गर्ने प्रयासको निरन्तरताको सामना गर्नुपर्‍यो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

    सरकारले मिडिया उद्योगको समस्यालाई ध्यानमा राखेको मात्रै नभएर धेरै विवादास्पद पाकिस्तान मिडिया विकास प्राधिकरण (पीएमडीए) लाई पछ्याउँदै झूट र झुटा समाचार फैलाएको आरोप पनि लगाएको छ। तर सबैभन्दा नराम्रो घटना सञ्चारकर्मीको अपहरण, उत्पीडन, यातना र हत्याका भएको उल्लेख गर्दै सरकारको यस्तो गतिविधिविरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने निष्कर्षसमेत निकालिएको छ।

    पाकिस्तानमा पाँच पत्रकारको मृत्यु भएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि राज्यले उनीहरुको परिवारका लागि कुनै राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सकेन। यीमध्ये सबैभन्दा भयानक हत्या कराँचीका सामाजिक सञ्जाल कार्यकर्ता र सामुदायिक पत्रकार नाजिम जोखियोको थियो।

    नोभेम्बर, २०२१ मा कराचीको बाहिरी भागमा अरब शिकारीहरूले अवैध रूपमा विलुप्त चराहरूलाई मारेको भन्दै भिडियो अपलोड गरेका थिए। भिडियो हटाउन अरब शिकारीहरूलाई आग्रह गरेको र नहटाएपछि उनको हत्या गरेको खुलेको थियो।

    पाकिस्तान सरकारले ल्याएको कानुनले पाकिस्तानी सञ्‍चारमाध्यमहरुलाई थप अंकुश लगाउने काम गरेको छ। पाकिस्तानी सञ्‍चारमाध्यमहरुलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारको विरोध तथा आलोचनामा पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ।  

    मिडिया उद्योगले सामना गरेको गम्भीर आर्थिक संकटको लागि महामारी एक्लै जिम्मेवार छैन भन्ने कुरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। यो समस्या धेरै अघिदेखि सुरु भएको थियो र यसमा सरकारले पनि केन्द्रीय भूमिका खेलेको थियो। 

    प्रतिवेदनमा मृत्यु बाहेकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको सञ्चारमाध्यमप्रति सरकारले गरेको व्यवहार हो । यसमा ती पत्रकारहरूको नाम राखिएको छ, जसका कार्यक्रमहरू आधा बाटोमा रोकिएका छन्, जसलाई राज्यका संस्थाहरूले ल्यान्डमार्क परियोजनाहरूको आलोचनात्मक कभरेजको लागि नोटिस जारी गरेका छन्, जसलाई उनीहरूका कार्यक्रमहरू र लेखहरूले सत्तामा रहेकाहरूलाई अपमानित गरेको कारण पूर्ण रूपमा अफ-एयर गरिएको छ। जसलाई केवल समाचार रिपोर्ट गरेकोमा अवहेलना नोटिस जारी गरिएको छ।

    यसले राज्य र यसका संस्थाहरूद्वारा सम्पूर्ण देशमा समाचार प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्नको लागि समन्वयात्मक प्रयासको संकेत गर्दछ।

    मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

    आइतवार, श्रावण २५ २०७७१०:३७:२५
    ट्रेन्डिङ
    Logo
    • डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ

    • फोन नम्बर :९८०११२३३७१
    • [email protected]
    • वेबसाईट: www.mediadabali.com
    • सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४

    प्रधान सम्पादक

    कृष्ण प्रसाद पहाडी

    सम्पादक

    शोभाकान्त सापकोटा

    फोटो पत्रकार 

    सन्जिव न्यौपाने

    Copyright © All right reserved to Dabali Networks P. LTD. Site By: SobizTrend