एजेन्सी - इन्टरनेशनल फोरम फर राइट्स एन्ड सेक्युरिटी (आइ एफ एफ आर ए एस), जो क्यानडास्थित थिंक ट्याङ्क हो, आफ्नो हालैको प्रतिवेदनमा चीनको आर्थिक वृद्धि र पाकिस्तानमा उपस्थितिले बेइजिङलाई 'अन्तरराष्ट्रिय दमन' हटाउने अवसर दिएको जानकारी दिएको छ।
यसमा चीनको सिनजियाङ क्षेत्रमा मानवअधिकारको उल्लङ्घन र उइगर अल्पसंख्यकहरूको उत्पीडन समावेश रहेको छ। पाकिस्तान, धेरै जसो केसहरूमा मुस्लिमहरूमाथि हुने अत्याचारको बारेमा चिन्ता ब्यक्त गरिएको छ।
तर, सिनजियाङमा उइगुर मुस्लिमहरूको दमनमा यो राष्ट्र आफैं सक्रिय रूपमा संलग्न छ। पाकिस्तान सिन्जियाङ उइघुर स्वायत्त क्षेत्र (एक्स ए आर) को कालो सूचीमा अन्य २५ देशहरूसँगै समावेश गरिएको छ ।
यसको मतलब यी कालोसूचीमा परेका देशहरूमा रहेका वा भ्रमण गरेको वा कुनै किसिमको सम्बन्ध वा सञ्चार भएको व्यक्तिलाई विश्वास गरिने छैन। यद्यपि, प्रतिवेदनले पाकिस्तान र सिनजियाङ क्षेत्रबीच सीमापार वाणिज्य भएको उल्लेख गरेको छ।
साथै, धेरै पाकिस्तानी नागरिक र उइगुरहरूले नक्कली विवाह गरेका छन्। पाकिस्तानी नागरिकहरूको उइघुर पति/पत्नीहरूलाई निर्वासन एक धेरै नियमित अभ्यासको रूपमा आउँछ।
चीनले आतंकवादी भएको आशंकामा पाकिस्तानी सेनाले १४ उइघुर इस्लामिक विद्यार्थीहरूलाई देश निकाला गरेपछि चीनले उइघुरहरूमाथि गरेको दमनमा पाकिस्तान कसरी संलग्न छ भन्ने कुरा प्रतिवेदनले थप चर्चा गरेको छ।
सीमामा चिनियाँ अधिकारीलाई बुझाएपछि विद्यार्थीको हत्या भएको थियो । यो हालै सुरु भएको कुरा होइन। २०१० मा, बलुचिस्तानबाट पाँच निर्दोष उइगरहरूलाई चीन पठाइएको थियो।
यी व्यक्तिहरूको कुनै पनि आतंकवादी समूहसँग कुनै सम्बन्ध थिएन। चीनलाई यस्ता कार्यका लागि पटकपटक आह्वान गरिएको छ। अक्टोबरको सुरुमा, ४३ देशले चीनलाई मुस्लिम उइघुरहरूका लागि 'कानूनको शासनको पूर्ण सम्मान सुनिश्चित गर्न' आग्रह गरेका थिए।
संयुक्त राष्ट्र संघमा उक्त बयान दिइएको थियो र बेइजिङबाट आक्रोश उत्पन्न भएको थियो। उक्त विज्ञप्तिमा अमेरिकासहित धेरै युरोपेली तथा एसियाली सदस्य राष्ट्रहरू र अन्य देशहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।