इस्लामावाद - पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले चाइल्ड प्रोनोग्राफीका कारण पाकिस्तनी समाज निकै खराब दिशामा बढिरहेको भन्दै चेतावनी दिइएको छ। यस किसिमका गतिविधिले पाकिस्तान समाज विनाश ल्याएको छ भने नैतिकताका साथै बालबालिकाको भविष्यमा ठूलो खतरा सिर्जना गरेको छ।
बाल दुर्व्यवहार र बलात्कारका घटनाहरू बढ्नुको एउटा कारण पूर्ण रूपमा चाइल्ड पोर्नोग्राफिक भएकोले उल्लेख गर्दै न्यायाधीश सय्यद मजहर अली अकबर नकवीले उल्लेख गरेका छन्।
उमर खानविरुद्धको निवेदनमा न्यायाधीशद्वय मकबुल बाकार र नकवी सम्मिलित दुई न्यायाधीशको सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले पेशावर उच्च अदालतविरुद्ध आदेश दिइएको हो। याचिकाकर्ताले अबोटाबादको साइबर अपराध रिपोर्टिङ सेन्टरमा इलेक्ट्रोनिक अपराध रोकथाम ऐन, २०१६ को धारा २२ (१) अन्तर्गत दर्ता भएको मुद्दामा गिरफ्तारीपछि जमानत मागेको थियो।
पीएचसीले उनलाई जमानत दिन अस्वीकार गर्दै अभियुक्तको अपिल खारेज गरिएको हो । खानले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा बाल अश्लील सामग्री सेयर गरेको आरोपको सामना गर्नुपरेको छ। वेबसाइटबाट जानकारी प्राप्त भएपछि, संघीय अनुसन्धान एजेन्सी (एफआईए) द्वारा यस विषयमा सोधपुछ गरियो र त्यसपछि पहिलो सूचना रिपोर्ट दर्ता गरियो र निवेदकलाई पक्राउ गरियो।
आफ्नो फैसलामा न्यायमूर्ति नकवीले विगतमा पनि बाल यौन दुर्व्यवहार र शोषणका सम्बन्धमा चिन्ता व्यक्त गरे तर विभिन्न कारणले बाल पोर्नोग्राफीको अपराधको गम्भीरता र प्रभाव डरलाग्दो दरमा बढ्दै गएको र यो खतरालाई हटाउन आवश्यक रहेको बताए। फलामको मुट्ठीले बन्द गरियो।
निवेदकमाथि लगाइएको कसुर सीआरपीसीको दफा ४९७ को निषेधात्मक खण्डमा नपरेको र त्यसको लागि अधिकतम सात वर्षको सजाय भए पनि आरोपको प्रकृति, समाजमा पर्ने असर र हालसम्म सङ्कलन गरिएका सामग्रीहरू योग्य छन्। जबर्जस्ती गैर निषेधात्मक दफा भित्र परेमा जमानत दिने बाहेकका मुद्दामा समावेश गर्न सकिने फैसलामा उल्लेख छ।
निवेदक चाइल्ड पोर्नोग्राफी फैलाउने कार्यमा कहिलेदेखि संलग्न थिए र उनले अहिलेसम्म कतिवटा भिडियो सेयर गरिसकेका थिए भन्ने यकिन हुन नसकेकोमा खेद व्यक्त गरेको छ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।