काबुल - तालिबान सरकारले सत्ता कब्जा गरेको करिब एक महिनापछि गठन गरेको तालिबान नयाँ सरकारमा कट्टरपन्थीहरुले महत्वपूर्ण पद पाएका छन्। तालिबानले अफगानिस्तानमा आफ्नो कार्यवाहक सरकारको हालसालै गरेको घोषणाले अमेरिकासँग दोहा वार्तामा भाग लिने प्रमुख व्यक्तित्वहरुलाई नजरअन्दाज गरिएको देखाएको छ। तर कट्टरपन्थीहरुलाई सरकारमा शीर्ष पद दिएपछि तालिबानभित्रै विवाद सुरु भएको हो। 

तालिबानको अन्तरिम सरकार गठनमा पाकिस्तानको भूमिका एकदम स्पष्ट रहेको पाइएको छ। पाकिस्तानको क्वेटामा बसेर आतंकवादी गतिविधिहरुमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई शीर्ष पद दिइएको भन्दै तालिबान वार्तामा समावेश भएका नेताहरुले आपत्ति जनाएका हुन्। 

सन् २००२ को मेमा पाकिस्तानको क्वेटा सहरमा गठन भएको अफगान तालिबानले अमेरिकासँगको शान्ति वार्तामा सहभागी नेताहरुलाई अवमूल्यन गरेको भन्दै ती नेताहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको इजरायल टाइम्सले जनाएको छ। 

पाकिस्तान समर्थित र कट्टरपन्थीहरुलाई शीर्ष पद दिएर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर र मुल्ला शेर मोहम्मद अब्बास उपेक्षा गर्दै कनिष्ठ पदमा राखिएका छन्। पाकिस्तानको नागरिक सैन्य प्रतिष्ठान शायद २०११ देखि २०१८ सम्म अफगानिस्तानका तत्कालीन राष्ट्रपति हमिद कारजईसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेको कारण उनलाई बरादरको नजरमा राखेको थियो। तर, पछि उनी दोहामा वार्ताका लागि समयमै रिहा भए।

तालिबानका सहसंस्थापक हुनुका साथै अमेरिकासँगको वार्तामा शीर्ष भूमिका खेले पनि उनलाई कनिष्ठ पद दिइएको थियो। बरदार सुप्रीमो मुल्ला उमरको नजिकका नेता पनि थिए।

तालिबानमा शीर्ष स्थान मुल्ला हैबतुल्लाह अखुन्दजादाद्वारा आयोजित छ। उनी एक विश्रामशील व्यक्ति मानिन्छन्, जो मुख्य रूपबाट कन्धारबाट सञ्चालित छन्।

"तालिबानले इरानी मोडेललाई पछ्याएको देखिन्छ, जहाँ शीर्ष पद एक धार्मिक सर्वोच्च नेताद्वारा राखिएको छ। जो राजनीति र सरकारभन्दा माथि अन्तिम मध्यस्थकर्ता हो," द टाइम्स अफ इजरायलले रिपोर्ट गरेको छ।

मुल्ला मोहम्मद हसन अखुन्दलाई कार्यवाहक सरकारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा नामाकरण गरिएको थियो। जे होस्, उनी अपेक्षाकृत कम प्रोफाइल व्यक्ति हुन्।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।