काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्तिका आधारमा अमेरिकी सहयोगको एमसीसी सम्झौता र मित्र राष्ट्रविरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

आज सोमवार न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजालसले गृह मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्तिका आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्नू भन्दै आदेश दिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले भदौ १८ गतेमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसी र मित्र राष्ट्रको सम्बन्धविरुद्ध गतिविधि गर्नेहरुलाई कारबाहीको चेतावनी दिएको हो ।

संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेकाले एमसीसी र मित्र राष्ट्रबारे टिप्पणी गर्नेलाई कारबाही गर्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

अमेरिकाले भन्यो एमसीसीको पैंसा मौकामा मात्रै मिल्छ

एमसीसी अनुमोदनको म्याद थप्न पत्र काटियो

नेकपा कार्यदलले नै एमसीसी अनुमोदन गर्न अनुमति दिएपछि...

अन्तत: नेकपाले गर्याे एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णय

केपी र विद्याको कदमबारे सर्वाेच्च अदालतले दिइएको ५ बुँदे आदेशमा के छ ? (पूर्णपाठ)

प्रचण्ड–माधवले मात्रै होइन ओलीलाई सर्वाेच्च अदालतले पनि दपेट्यो