काठमाडौं – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसरमा जेलमा रहेका कैदीलाई छुटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेको छ ।
मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान दिवसका अवसरमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका ५३४ जनाको कैद मिनाहा र ७ जनालाई आममाफी दिन राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारको निर्णयअनुसार बुधवार राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिसपत्र पठाइएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले बताए । मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ बमोजिम अपराधको नकारात्मक सूचीमा नपरेका, ५० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरेका, असल चालचलन भएकाहरूको बाँकी सजाय मिनाहा हुने व्यवस्था रहेको छ ।
गृहमन्त्री खाँणले फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ अनुसार जन्मकैद, भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानवताविरुद्ध अपराध, राज्यविरुद्धको अपराध, तेजाब अपराधसम्बन्धी कसूरमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिको सजाय माफी तथा मिनाहा गर्न नपाइने जानकारी दिए ।
उल्लेखित अपराधबाहेक सजाय पाएका कैदीले सजाय मिनाहाको सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको छ । कानूनी सुविधाअनुसार ५३४ जनाको कैद मिनाहा र ७ जनालाई आममाफीका लागि राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरिएको छ । आममाफीको सार्वजनिक घोषणा संविधान दिवसको दिन हुनेछ ।
गृहमन्त्री खाँणले गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भइसकेकाले राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरे कार्यान्वयन हुने जानकारी दिए ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।