काठमाडौं – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेको विषयमा सर्वत्र आलोचना हुने गरेको छ । तर सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलका कारण देउवाले मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन् ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज नभएसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने नसक्ने शर्त प्रधानमन्त्री देउवासामु राखेका छन् ।
सिन्धुलीमाडीमा आज मंगलवार सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष यादवले अध्यादेश खारेज नहुँदा दलहरूलाई अस्थिर बनाउने बताएका छन् ।
अध्यादेशलाई खारेज गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नेतर्फ सत्ता गठबन्धन दलहरू लाग्नुपर्ने उनले बताए । ‘तत्काल केही गर्नुपरेको आधारमा अध्यादेश ल्याइएकाले खारेज नहुँदा दलहरू टुक्रिने सम्भावना रही लोकतन्त्रलाई नै खतरा उत्पन्न हुनसक्छ,’ अध्यक्ष यादवले भने ।
अध्यक्ष यादवले सत्ता साझेदार दलहरूबीच कुन–कुन मन्त्रालय, कुन दलले पाउने र मन्त्री पठाउने भन्ने कुरा तय हुन पनि बाँकी रहेको समेत बताएका छन् । मन्त्रालय नै तय नभइकन मन्त्रीको नाम पठाउने कुरा नआउने अध्यक्ष यादवले बताए ।
नेकपा एमालेले गरिरहेको संसद् अवरुद्धको कुनै अर्थ नभएको उनले बताए । ‘संसद् किन अवरुद्ध गरेको हो ? अवरुद्ध गर्दा के प्राप्त हुन्छ, केका लागि गरिएको हो ? गर्नेहरू नै स्पष्ट छैनन्,’ उनले भने, ‘सरकारलाई सफल हुन नदिन संसद् अवरुद्ध गरेको पनि हुनसक्छ ।’
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।