काठमाडौं – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सहज बनाउने गरी मंगलवार ल्याएको अध्यादेशअनुसार नै निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको प्रक्रिया सुरू गरेको छ तर आयोगमा दल दर्ताका लागि दिएको निवेदनमा प्रस्तावित दुबै दलको नाम अन्य दलसँग मिल्दोजुल्दो भएको भन्दै आयोगले प्रस्ताव गरिएकै नाम दर्ता गर्न अनिच्छा देखाएको छ ।

अध्यादेश बुधवार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।

आयोगले निवेदनउपर अध्ययन सकेर १० दिनभित्रमा नै दर्ताको काम टुंग्याइने जानकारी दिएको छ ।

नेता नेपाल अध्यक्ष तथा झलनाथ खनाल वरिष्ठ नेतासहित ९५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहने गरी नेकपा एमाले समाजवादी नामको दल दर्ताका लागि आयोगमा ४३३ दर्ता नम्बरमा एउटा निवेदन परेको छ । तर नाममा भने आयोगले दल दर्ता गर्न इन्कार गरेपछि नेपाल पक्षले दलको नाम नेकपा एकीकृत समाजवादी राख्ने सहमति गरेको छ । निर्वाचन चिह्न कलम राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

अर्को ठाकुरको नेतृत्वमा जसपा लोकतान्त्रिक नामको दल दर्ताका लागि ४३४ दर्ता नम्बरमा निवेदन दर्ता भएको छ । सो दलमा २५ जना केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य तोकिएको छ । ठाकुरलाई अध्यक्ष र राजेन्द्र महतोलाई वरिष्ठ नेता प्रस्ताव गरिएको छ ।

दलको नाममा समेत आयोगमा उपेन्द्र यादवले उजुरी गरेपछि आयोगले अर्को नाम ल्याउन भनेको छ । ‘आयोगले दल दर्ताका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसक्यो तर दुबै दलले नाम फेरेर नयाँ निवेदनसाथ आउनुपर्नेछ । त्यसपछि आवश्यक कागजातको अध्ययन गरेर आयोगले दल दर्ताका लागि आएको निवेदनउपर निर्णय गर्छ,’ आयोग उच्च स्रोतले भन्यो ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेश ऐनका रुपमा आएपछि सोहीलाई आधार मानेर आयोगले बिहीवार नै नियमावली संशोधन समेत गरिसकेको छ । आयोगले अध्यादेशले समेटेको भाषाअनुसार नियमावलीमा संशोधन गरेको छ ।

नियमावलीमा संशोधन भएसँगै दल दर्ताका लागि थप कानूनी आधार तय भएको छ । ‘आयोगमा २ वटा दल दर्ताका लागि निवेदन आएको छ, सरकारले ल्याएको अध्यादेश पनि राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ, अध्यादेशकै आधारमा नियमावली संशोधन भयो, संशोधनपछि नियमावली पनि प्रकाशित भएको छ,’ आयोग स्रोतले भनेको छ ।

नियमावली समेत बिहीवार नै राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । आयोगले नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार गरी कानून मन्त्रालयमा पठाएपछि मन्त्रालयले पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । नियमावलीमा यसअघि नभएको व्यवस्था समेत अध्यादेशको मर्मअनुसार आएको छ ।

प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नियमावलीअनुसार अब नयाँ गठन भएका दलमा आवद्ध व्यक्तिले दल परिवर्तन गर्न चाहेमा प्रदेश सदस्यको हकमा प्रदेशस्थित निर्वाचन कार्यालय र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको हकमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा २१ दिनभित्र नागरिकता र निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र लैजानुपर्नेछ ।

यस्तो छ नियमावली –

अब दल दर्ताको प्रक्रियामा आयोगले दलको नाम, झन्डा, विधान, निर्वाचन चिह्न, केन्द्रीय कमिटीमा तोकिएका नेताहरुको नागरिकता सहितका आवश्यक कागजात तथा अध्यादेशअनुसार केन्द्रीय कमिटी वा सांसदको संख्याको २० प्रतिशत पुगे/नपुगेको हेर्ने भएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा आवश्यक कागजात आए/नआएको आयोगले हेर्ने र सबै कागजात पूरा भएपछि केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्ताव गरिएका नामको समेत सनाखत गरिने बताएका छन् ।

‘दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा आवश्यक कागजात आए/नआएको आयोगले हेर्छ, आएका कागजातमा समावेश भएका विषय वस्तु पनि अन्य दलसँग मिले नमिलेको र संविधानसंगत भए नभएको आयोगले जाँच गर्छ, सबै कागजात पूरा भएपछि केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्ताव गरिएका नामको समेत सनाखत गरिन्छ, त्यसपछि दल दर्ता हुन्छ,’ आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेका छन् ।

यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर दल दर्ता प्रक्रिया टुंग्याउन आयोगले कानूनअनुसार ३५ दिन समय लिन पाउँछ तर आयोगले सबै कागजात प्रक्रिया पूरा भएर आएको पाइए १० दिन भित्रमा नै दल दर्ता गर्ने जनाएको छ ।

सरकारले मंगलवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधनको निर्णय गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेश जारीका लागि सिफारिस गरी पठाएको थियो भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधवार दिउँसो अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।

यसैबीच, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो दलको नामसँग मिल्दोजुल्दो नाममा अन्य दल दर्ता नगर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।

जसपा अध्यक्ष यादवले आफ्नो दलको नामसँग मिल्नेगरी नयाँ दल दर्ता गर्न आएको निवेदन रद्द गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । जसपा नेता प्रदीप यादवले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नै अरु दलसँग मिल्दोजुल्दो नाम राखेर दल दर्ता गर्न नपाइने भनेकाले सोहीअनुसार गर्न आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराइएको बताए ।

आयोगले जसपाको आधिकारिकता यादवलाई दिएपछि पार्टीविहीन बनेका ठाकुर पक्षले सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सहज बनाउनेगरी अध्यादेश ल्याइदिएपछि नयाँ दल दर्ताका लागि बुधवार आयोगमा निवेदन दिएको थियो । आयोगले दल दर्ताका लागि निवेदन आएको र थप विषयमा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिएको छ ।

कानूनी आधारबारे समेत अध्ययन गरेर आयोगले दल दर्ताको निर्णय लिने जनाइएको छ । ठाकुर पक्षले नयाँ दलको नाम जसपा लोकतान्त्रिक प्रस्ताव गर्दै आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको छ ।

नयाँ दलमा अध्यक्ष ठाकुरको नाम प्रस्तावित छ भने वरिष्ठ नेतामा राजेन्द्र महतोको नाम प्रस्ताव गरिएको छ । ठाकुर समूहको नयाँ दलमा २४ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति प्रस्ताव गरिएको छ भने दलको निर्वाचन चिह्न साइकल प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

यी मन्त्रीलाई बेस्सरी हप्काउँदै माधव नेपालले भने, ‘तत्काल माफी मागिहाल्नुस्’

माधव नेपालको गर्जनले बालुवाटारमा उत्पात, ओलीलाई दिए यस्ताे चेतावनी !

ओलीलाई हटाउन बैठक बोलाउनुपर्ने नेपालको माग, बालुवाटारमा उथलपुथल

प्रचण्ड–नेपालको रणनीतिः सके ओलीलाई मनाउने, नसके पार्टीबाटै हटाउने !

नेकपा विवाद : ओलीले धोती फुस्काइदिएपछि प्रचण्ड माधव नेपालको शरणमा

ओलीलाई माधव नेपालकाे दनक- 'एउटाले केही गर्न सक्दैन'