काठमाडौं – नेकपा एमालेबाट विभाजित भई नेकपा एमाले समाजवादी दल दर्ताका लागि अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदन अमान्य हुने भएको छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश जारी भएपनि नियमावली संशोधन नभएका कारण आयोगमा दिएको निवेदन अमान्य भएको हो ।
आयोगले अध्यादेशका आधारमा नियमावली संशोधन गरेको छ । संशोधित नियमावलीअनुसार एमाले समाजवादीले पुनः निवेदन दिनुपर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवीले बुधवार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेअनुसार आयोगले नियमावली संशोधन गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले संशोधित नियमावलीलाई बिहीवार साँझ राजपत्रमा प्रकाशित गरेर दल विभाजनको निवेदन दिने बाटो खोलेको छ । यसअघि निवेदन दिने बाटो नै खुलेको थिएन । बाटो नै नखुली माधव नेपाल पक्षले दिएको निवेदन अमान्य भएको हो ।
एमाले समाजवादीसँगै जसपाबाट विभाजित भएको जसपा लोकतान्त्रिकले पनि पुनः निवेदन दिनुपर्नेछ । नियमावली संशोधन भएकाले अब दल विभाजनका लागि निवेदन दिन सकिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिए । कानूनअनुसार ४५ दिनभित्र विभाजित दललाई दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि यसपालि १० दिनभित्रै सबै प्रक्रिया टुंग्याइने थपलियाले बताए ।
यसअघि सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २०% सदस्य पुगेमा दल विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश ल्याएको थियो । यसअघि ऐन र नियमावलीमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाउन सकिने व्यवस्था रहेको थियो ।
अध्यादेशमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यले २१ दिनभित्र दल रोज्न पाउने प्रावधान अध्यादेशमा रहेको छ । यसअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिले प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा स्वयं उपस्थित भएर आफू नयाँ दलमा आवद्ध भएको सनाखत गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।
यस्तो छ संशोधित नियमावली –





मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।