काठमाडौं – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दल विभाजनमा सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को मंगलवार बसेको बैठकले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसदहरुले चाहेमा दल विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । अध्यादेश मंगलवार नै सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अध्यादेश ल्याउने निर्णय गराएर प्रधानमन्त्री देउवा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शितलनिवास पुगेका थिए । त्यसक्रममा अध्यादेश लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।

सरकारले सिफारिस गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेपछि कानूनी मान्यता पाउँछ ।

अघिल्लो सरकारको पालामा जुनसुकै अध्यादेश तथा निर्णय तत्काल जारी हुने गरेकोमा अहिले केही समय राष्ट्रपतिले अड्काएर राख्न सक्ने सम्भावना छ । सरकारले सिफारिस गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा राष्ट्रपति भण्डारीले कानूनी परामर्श गरेर मात्रै जारी गर्ने तयारी गरेकी छन् ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा दीर्घकालीन महत्त्वको विषयमा संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्न नमिल्ने व्याख्या गर्दै जेठ २७ गते फैसला गरेको थियो । अदालतको फैसलाका कारण नागरिकता अध्यादेश निष्क्रिय बन्न पुगेको थियो ।

सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभाको विघटन बदर गर्ने परमादेशका क्रममा समेत बजेट अध्यादेशको विषयमा केही उल्लेख गरेकाले अदालतको त्यस्तो आदेश यो प्रकारको अध्यादेश जारी गर्दा आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन भनेर कानूनी परामर्श गरेर मात्र राष्ट्रपतिले अहिलेको अध्यादेश जारी गर्ने राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

राजनीतिक दल विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउनैपर्ने विद्यमान कानूनी व्यवस्था रहेको छ । आफ्नो पार्टीको बहुमत पुर्‍याइराख्न राजनीतिक नेतृत्वले विद्यमान व्यवस्थालाई संसद छलेर अध्यादेश जारी गर्ने गरेका छन् ।

यसअघि नेकपा एमाले तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ बैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउन सहज बनाउने काम गरेका थिए ।

अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले तत्काल जारी गरेकी थिइन् । त्यतिबेला तत्कालीन सत्तारुढ नेकपा र अन्य राजनीतिक दलहरुले चौतर्फी कडा विरोध जनाएपछि बैशाख १२ गते प्रधानमन्त्री ओलीले खारेज गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि अध्यादेश खारेज भएको थियो ।

गत बैशाखमा दल विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउँदा त्यसको विरोधमा उत्रिनेमा अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव रहेकामा अहिले उनीहरु अध्यादेशको पक्षमा रहेका छन् ।

नेकपा एमालेभित्रको विवाद लामो समयदेखि रहँदै आएकोमा अध्यादेशसँगै पार्टी फुटका लागि सहजता पैदा हुने देखिएको छ । जसपाभित्र पनि आधिकारिकता गुमाइसकेको महन्थ ठाकुर लगायतका नेताहरुलाई बाहिरिन सहज भएको छ ।

सरकारले अध्यादेशमा दल विभाजनका लागि ३० प्रतिशत राखेर ल्याउने तयारी गरे पनि जसपाका नेताहरुले आफ्नो पार्टीलाई समेत सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याइदिन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेपछि सरकारले २० प्रतिशत राखेरै अध्यादेश ल्याएको बताइएको छ । जसपाका महन्थ ठाकुर पक्षीय नेताहरु बिहानै बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट गरेका थिए । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

केपी ओलीविरुद्ध संसदमा देउवाको हुँकार, सबैका सामुन्ने खोले एकसे एक पोल !

कोरोना महामारीका बेला शेरबहादुर देउवाको माग : ‘एमसीसी पारित हुनुपर्छ’

शेरबहादुर देउवालाई तत्कालै चाहियो एमसीसी, पार्टी बैठकमा यस्तो बोले !

कम्युनिस्टको मुखमा बुझो लगाउने गरी बोले देउवा, भ्रमको खेती नगर्न चेतावनी

देउवालाई भेट्न नेम्वाङ पुगे बुढानिलकण्ठ, के पाक्दैछ खिचडी ?

नेकपा फुटको संघारमा रहेको बेला ओली समुहलाई देउवाले दिए यस्तो जवाफ