सोमवार, आश्विन १९ २०८३Oct 05 2026

Logo
images images

धारा ३७० खारेजीको दुई वर्ष : जम्मु-काश्मीर के परिवर्तन भयो ? 

धारा ३७० खारेजीको दुई वर्ष : जम्मु-काश्मीर के परिवर्तन भयो ? 

  • मिडिया डबली
  • सोमवार, श्रावण २५ २०७८

  • 6.7K
    SHARES

  • धारा ३७० खारेजीको दुई वर्ष : जम्मु-काश्मीर के परिवर्तन भयो ? 

    नयाँदिल्ली – भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले सन् २०१९ को अगस्त ५ मा जम्मु काश्मीरालाई दिइएको विशेषाधिकारको व्यवस्था भएको संविधानको धारा ३७० खारेज गरिदिएको थियो । दुई वर्षअघि गृहमन्त्री अमित शाहले ल्याएको उक्त प्रस्ताव पास भएपछि जम्मु काश्मीर केन्द्र प्रशासित राज्यको रुपमा चिनिएका थिए । 

    जम्मु काश्मीरको शान्ति र स्थायीत्वका लागि विशेष स्थितिको प्रावधालाई खारेज गर्न अहिलको सत्तारुढ पार्टी भारतीय जनता पार्टी र यस समर्थित अन्य दलहरुले पनि यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । यस प्रावधानको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने नेता श्यामाप्रसाद मुखर्जीको जम्मु काश्मीरको हिरासतमा मृत्यु भएपछि धारा ३७० को खारेजीको जबरजस्तरुपमा अघि बढेको थियो ।

    लोकसभा चुनावमा भाजपाको लगातार दुई कार्यकालमा विजयी भएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारले जम्मु काश्मीरलाई दिइएको एक विशेष दर्जा प्रदान गर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई हटाइ दिएको थियो । केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाखको रणनीतिक रूपदेखि महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई राजनीतिक बाध्यताबाट अलग गर्नको लागि बनाइएको थियो ।

    जम्मु काश्मीरको धारा ३७० को खारेजीपछि जम्मु काश्मीरमा भएका महत्वपूर्ण पाँच उपलब्धि :

    गुपकर गठबन्धन 
    बाह्य व्यक्तिलाई पनि सम्पत्तिको अधिकार
    फरक झण्डा र संविधान खारेज
    महिलालाई पनि समान अधिकार 
    उच्छृखल गतिविधि गर्नेलाई पासपोर्ट नदिने प्रावधान


    भारत सरकारले धारा ३७० खारेज गर्ने प्रावधान गरेपछि काश्मीरका विभिन्न पार्टीहरुले त्यसविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्नका लागि स्थानीय राजनीति पार्टीको गठबन्धन बनाएका थिए । तर, पछिल्लो समय जम्मु काश्मीरमा भएको विकास र स्थायीत्वको देखेपछि उक्त गठबन्धनले विरोधका कामहरु भने कम गरिरहेको छ । त्यसैगरि कुनै प्रान्तभन्दा बाहिरको पुरुषले स्थानीय महिलासँग विवाह गरेको अवस्थामा भने स्थायी प्रमाणपत्र नदिने प्रावधान भएको हाल उक्त प्रावधान हटाइएको छ । त्यसैगरि महिलाहरुका लागि पनि समान अधिकार दिने प्रावधान राखिएको छ । 

    जम्मु काश्मीरको फरक संविधान र फरक झण्डा भएकोमा उक्त प्रावधान खारेज गर्दै भारतले राष्ट्रिय झण्डालाई नै मान्यता दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण अनावश्यक प्रसंगमा विरोध गर्ने। हुलगा गर्नेलगायतका गतिविधिमा संलग्नहरुलाई पासपोर्ट नदिने प्रावधान राखिएको छ । जसले गर्दा राज्यमा शान्ति कायम गर्न सहज भएको छ । 

    मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

    सोमवार, श्रावण २५ २०७८१२:०२:४२

    मिडिया डबली

    ट्रेन्डिङ
    Logo
    • डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ

    • फोन नम्बर :९८०११२३३७१
    • [email protected]
    • वेबसाईट: www.mediadabali.com
    • सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४

    प्रधान सम्पादक

    कृष्ण प्रसाद पहाडी

    सम्पादक

    शोभाकान्त सापकोटा

    फोटो पत्रकार 

    सन्जिव न्यौपाने

    Copyright © All right reserved to Dabali Networks P. LTD. Site By: SobizTrend