काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका नेता महन्थ ठाकुरको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादवलाई दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राउतको इजलासले पुरानो मुद्दासँगै राख्न भनेको छ ।
अदालतले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित अन्य विपक्षीलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश गरेको छ ।
जसपाको पार्टी आधिकारिकताबारे विवाद भएपछि निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यलाई हस्ताक्षर सनाखतका लागि बोलाउने निर्णय गरेको थियो । सनाखत रोक्न माग गर्दै ठाकुरले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
ठाकुरले दायर गरेको रिटमा साउन १० गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि निर्वाचन आयोगले साउन ११ गते जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यको सनाखत गरी पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पाउने फैसला सुनाएको थियो ।
निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध पुनः साउन १५ गते सर्वोच्चमा अर्को रिट दायर गरेका थिए । साउन १७ र १८ गते पेशी तोकेर पनि अदालतले हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखेको थियो ।
ठाकुर पक्षले रिटमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरीत रहेर निर्वाचन आयोगले आधिकारिकताको टुंगो लगाएको उल्लेख गरेको छ । निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३, ४४, ४५ र ५१, राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २५ तथा प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ३, १४, २१, २५, २६, २८ र ३४ समेतले प्रदान गरेको कानूनी हक एवं नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७, १८ को उपधारा (१) समेतबाट प्रदत्त मौलिक हक एवं धारा २६९ र २७० बाट प्रदत संवैधानिक हकमा आघात परेको समेत रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
अब के गर्ला महन्थ पक्ष ?
सर्वोच्चले जसपाको आधिकारिकताको विषयमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेकाले महन्थ ठाकुर पक्षसँग उपेन्द्र यादव पक्षसँगै मिलेर जाने वा नयाँ पार्टी गठन गरेर जाने २ विकल्प रहेका छन् । निर्वाचन आयोगले जसपाको बहुमत केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यको आधारमा उपेन्द्र यादव पक्षलाई पार्टीको आधिकारिता दिने निर्णय गरेसँगै महन्थ पक्षलाई नयाँ दल दर्ता गर्ने बाटो खुला गरिदिएको थियो ।
आयोगको निर्णय चित्त नबुझेपछि ठाकुरले साउन १५ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । उनको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश नदिएपछि महन्थ पक्षका कानून व्यवसायी अब नयाँ पार्टी बनाउने वा उपेन्द्र यादव पक्षसँग मिल्ने २ वटा विकल्प रहेको बताउँछन् । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले तत्काल अर्को पार्टी गठन गरेमा सांसद पद समेत गुम्न सक्ने अवस्था रहेको छ । किनकि महन्थ पक्षले ४० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्ने अवस्था समेत छैन ।
उनले अर्को दल दर्ता गर्न जसपा ‘परित्याग’ गर्नुपर्ने हुन्छ । जसपा दल त्याग गरेको अवस्थामा उनीसहित उनको पक्षमा जाने नेताहरुको सांसद पद गुम्ने देखिएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।