काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षलाई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको आधिकारिकता दिएपछि अब अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षसँग ३ वटा विकल्प रहेका छन् ।

नेताहरुका अनुसार पार्टी कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरुको सनाखतपश्चात् निर्वाचन आयोगले बहुमत रहेका यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएपछि सो पक्षसँग पहिलो विकल्पका रुपमा पार्टी आधिकारिकतासम्बन्धी अदालतमा दिएको रिटसम्बन्धी निवेदन रहेको छ ।

सो रिट निवेदनबारे आफूहरुलाई छलफलका लागि  साउन १५ गतेमा बोलाएकाले सो छलफलपश्चात् टुंगोमा पुग्न सकिने ठाकुर र अर्का नेता राजेन्द्र महतो निकटका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए ।

दोस्रो विकल्पका रूपमा यसअघि दिएको रिटले नै पुग्छ वा पुनः अर्को रिट अदालतमा दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पार्टी र कानून व्यवसायीसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने कर्णले बताए ।

तेस्रो विकल्पमा आयोगले भनेझैं नयाँ दल दर्ता गरेर पनि अघि बढ्न सकिने रहेको छ । यसबाहेक अन्य विकल्पमा पनि सो पक्षले छलफल अघि बढाउने भएको छ ।

‘पार्टी आधिकारिकताको विषयमा अझै सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको छ । अन्य विकल्पबारे समेत हामी पार्टीभित्र छलफल गर्छांै,’ उनले भने, ‘नाम र चुनाव चिह्न फरक हुँदैमा केही हुँदैन, नेताहरु त उही पुरानै छौं । हामीसँग विभिन्न ३ विकल्प रहेका छन् । पार्टीभित्र विस्तृत छलफल गरेर आगामी दिनमा अगाडि बढ्छौं ।’

निर्वाचन आयोगले जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिएसँगै महन्थ ठाकुर पक्ष संकटमा परेको छ ।

ठाकुर पक्षमा १६ जना कार्यकारिणी सदस्य मात्रै रहेपछि ३४ सदस्य भएको यादव पक्षले जसपाको आधिकारिकता पाएकोमा ठाकुर पक्ष अब दल विभाजन नभई नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियामा जानुपर्ने भएको छ । ठाकुर पक्ष नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियामा गएपछि सो पक्षमा रहेका सांसदको पद पनि धरापमा पर्ने देखिएको छ । तर आयोगले सोमवारको आफ्नो फैसलामा सोबारेमा केही खुलाएको छैन ।

‘महन्थजीहरुले आयोगमा ४० प्रतिशत सदस्य आफ्नोतर्फ देखाउन सक्नुभएन, त्यसकारण उहाँहरु अब दल विभाजनको प्रक्रियामा जान सक्नुहुन्न, उहाँहरुले नयाँ दल दर्ता गर्नैपर्छ, यसो हुँदा सो समूहमा रहेका सांसदहरुको पद जोगाउन सक्ने अवस्था रहँदैन,’ निर्वाचन आयोग उच्च स्रोतले भन्यो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ मा दल विभाजन हुन कम्तीमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशत हिस्सा अर्को दलमा आवद्ध हुनुपर्ने भनिएको छ । ठाकुर पक्षले केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र संसदीय दल दुबैमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्‍याउन सकेन ।

अब ठाकुर पक्षका सांसदहरुको पदसम्बन्धी विषय कि त संसद् सचिवालयबाट टुंगो लाग्नेछ भने कि त सो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्न सक्छ । ठाकुर पक्षले कानून बमोजिम नयाँ पार्टी दर्ता गरे पनि यादव पक्षले सो दलमा जाने सांसदहरुलाई कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्न सक्ने भएको छ ।

त्यसपछि उनीहरुको सांसद पद रिक्त बनाइदिनू भनेर पार्टीले संसद सचिवालयलाई पत्र लेख्न सक्ने छ । यसरी यादव पक्षले कारवाही गरिएको र पद रिक्त भएको भन्दै संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएमा भने संसद् सचिवालयले पदमुक्त भएको घोषणा गर्नसक्छ । सो निर्णय चित्त नबुझे ठाकुर पक्ष पुनः सर्वोच्च अदालत जान सक्छ र त्यसबेला उनीहरुको सांसद पद के हुन्छ भन्न सकिँदैन । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

बाबुरामका भाइको घरमा जसपाको गोप्य भेला, के पाक्दैछ खिचडी ?

बाबुरामको पार्टीले माग्यो रेशम चौधरीको रिहाइ

संविधान दिवसमा जसपाले गर्याे उल्टाे निर्णय, देश हल्लाउनसक्ने संकेत

ओलीका विषयमा जसपाका अध्यक्षले गरे गम्भीर खुलासा

जसपाको संघीय परिषद अध्यक्ष बने डा. बाबुराम भट्टराई

जसपाले उठयो गम्भीर कदम, ओली सरकारको खेल खतम !