हनोई - संयुक्त राज्य अमेरिकाले चीनले दक्षिण चीन सागरमा रहेको गैरकानूनी समुद्री दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ । यससँगै बेइजिङको ज्यादतीको सामना गर्नका लागि आफूहरु दक्षिणपूर्वी राष्ट्रहरुको साथमा उभिएकोसमेत अमेरिकाले बताएको छ ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले दक्षिण पूर्व राष्ट्र संघ (आसियान) का विदेश मन्त्रीहरूसँग भिडिओ सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाले म्यानमारको अवस्थाप्रति “गम्भीर चिन्ता” राखेको जानकारी गराएका छन् । उनले आसियन समूहलाई हिंसा अन्त्य गर्न र लोकतन्त्र पुनर्स्थापना गराउनका लागि म्यानमार सैन्य शासकलाई दबाब दिन र कारबाही गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।
जो बाइडेन प्रशासनले जनवरीमा पदभार लिएपछि १० सदस्यीय ब्लकसँगको पहिलो बैठकमा कूटनीति र अन्यबीच चिन्ताको बीचमा बढ्दो शक्तिशालीको प्रतिरोध गर्ने क्षेत्रीय रणनीतिमा महत्वपूर्ण रहेको र म्यानमारमा भइरहेको हिंसा अन्त्यका लागि पहल गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।
फेब्रुअरी १ को म्यानमार सेनाले मुलुकमा सैन्य कू गर्दै निर्वाचित सत्तालाई अपदस्थ गराएको थियो । अप्रिलमा सम्पन्न पाँच बुँदे आसियान सहमतिका लागि म्यानमारको जुन्ताले थोरै संकेत देखाएको छ, जसले हिंसा, राजनीतिक वार्ता र क्षेत्रीय विशेष दूतको नामकरणको आह्वान गर्दछ ।
परराष्ट्र विभागका प्रवक्ता नेड प्राइसले एक विज्ञप्तिमार्फत ब्लिन्केनले आसियानलाई सहमतिमा “तत्काल कारबाही” गर्न र म्यानमारका लागि विशेष दूत नियुक्त गर्न आग्रह गरेको जनाइएको छ ।
ब्लिन्केनले त्यस देशमा रहेका सबैलाई “अन्यायपूर्वक” रुपमा पक्राउ गरिएको र म्यानमारको लोकतान्त्रिक संक्रमणको पुनःस्थापनाको लागि आग्रहसमेत गरेका छन् ।
बैठकले दक्षिण चीन सागरमा चीनको गैरकानुनी समुद्री दावीलाईसमेत अस्वीकार गरेको छ । चीनले एकपक्षीय रूपमा घोषणा गरिएको यू आकारको, नो ड्याम लाइनको माध्यमबाट विवादित दक्षिण चीन सागरको विशाल भाग दाबी गरेको छ । जुन भियतनाम, मलेसिया, ब्रुनेई, इन्डोनेसिया र फिलिपिन्स, एसियाली सबै सदस्यहरूको अनन्य आर्थिक क्षेत्रसँग मिल्छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।