काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले सर्वोच्च अदालतको व्याख्या संविधानको धारासरह हुने स्मरण गराएका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ७६(५) को सरकारका सम्बन्धमा कुनै पनि पार्टीले आफ्ना सांसदलाई ह्वीप लगाउन नहुने नेता गौतमले बताए ।
नेकपा एमाले नेता गौतमले भने, ‘ह्वीप लगाउनु हुँदैन भन्ने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको निर्णय हो । इजलासको यो निर्णय मान्नेहरु संविधान मान्ने हुन्, जसले इजलासको निर्णयको विरोध गर्छन्, तिनीहरु संविधान मान्ने होइनन् ।’
पार्टीले ह्वीप लगाउन नहुने उपाध्यक्ष गौतमको तर्कलाई नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पक्षमा विश्वासको मत लिन खोजिएको रूपमा चर्चा गरिँदैछ । केही दिनअघि एमाले बैठकमा गएर ओलीको पक्षमा लागेको बताएका उपाध्यक्ष गौतम सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि ओलीले बोलाएका बैठकमा गएका छैनन् ।
उपाध्यक्ष गौतमले संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको सरकारले विश्वासको मत लिने बेलामा पार्टीसँग मतलब नहुने समेत बताएका छन् । ‘पार्टीसित यसमा मतलब छैन । नेपालको नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा धेरै किसिमका भ्रमहरू थिए, सर्वोच्च अदालतले ती सबै भ्रमहरुलाई समाप्त गरिदियो र संवैधानिक इजलासले व्याख्या गर्यो । यो व्याख्या नेपालको संविधानको कुनै पनि धारा बराबर हुन्छ,’ गौतमले भने, ‘संविधानको धारा ७६(५) को व्याख्या के हो भने संविधान संशोधन नगर्दासम्म त्यसमा ह्वीप लाग्दैन । कुनै पनि संविधान मान्ने पार्टी छ भने त्यो पार्टीले यहाँ ह्वीप लगायो भने गल्ती हुन्छ । संविधान मानेन भन्ने नै हुन्छ ।’
नेकपा एमालेभित्र नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसद देउवालाई विश्वासको मत दिने पक्षमा रहेका छन् भने अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले देउवाको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।