काठमाडौं - यतिबेला प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
सर्वोच्चमा सुनुवाइ भइरहेका बेला राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले बिहीबार एकै दिन संविधानमा राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखलाई संविधानले असीमित अधिकार दिएको भनेर दाबी गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा सर्वोच्चलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आ–आफ्नो अधिकारको जिकिरसहित जवाफ पेस गरेका छन् । ती विषयमा सर्वोच्चले अध्ययन गरी फैसला गर्ने नै छ ।
तर, यहाँ उल्लेख गर्न लागिएको विषय भनेको नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई बेलगाम अधिकारी दिएको छ भन्ने हो । राष्ट्रपति कार्यकारी÷कार्यपालिकाको महत्वपूर्ण अंग हो । कार्यकारी सार्वभौम संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने संसदीय व्यवस्थाको सामान्य नियम हो ।
संविधानमा पनि यही लेखिएको छ । राष्ट्रपतिलाई सरकारले गरेको सिफारिसलाई स्वीकृत गर्नेबाहेक कुनै अधिकार दिएको छैन । कुनै जटिलता देखिएमा कानुनी परामर्श लिन सकिनेछ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्वन्धी सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो फैसलाले पनि कार्यकारी आफ्नो सिमारेखाभन्दा वाहिर गयो, संसदप्रति उत्तरदायी भएन भनेर स्पष्ट बोलेको छ ।
यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार हो भनेर जिकिर गर्न मिल्छ ? त्यो पनि सर्वोच्च अदालतसँग । जबकि सर्वोच्चले पहिले नै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निर्णय गलत भनेर बोलिसकेको छ ।
यतिबेला केपी ओली र विद्यादेवी भण्डारी आफ्नो कुत्सित स्वार्थ पूरा गर्ने, अरुलाई सरकार बनाउन नदिने, नेपालको संविधान कानुन ऐन नियम सबैलाई धोती लगाउँदै स्वेच्छारी ढंगले अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ ।
बिहीबार ओली र भण्डारीले सर्वोच्चलाई दिएको जवाफमा यस्तै मनसाय उल्लेख भएको कानुन व्यवसायीहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।