काठमाडौं – मदन भण्डारी फाउन्डेसनका नाममा राजनीतिक गतिविधि गर्दै आएकी अध्यक्ष तथा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकी छोरी उषाकिरण भण्डारीलाई नेकपा एमाले नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकारले दिएको ५० लाख रुपैयाँ फिर्ता भएको छ ।
एमाले नेता तथा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकारले भण्डारीलाई ५० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेकोमा चर्काे विरोध भएपछि रकम फिर्ता गरिएको हो ।
प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशन अन्तर्गत आज सोमवार बसेको दोस्रो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले फाउन्डेसनलाई दिएको रकम फिर्ता लिने निर्णय भएको बताएका छन् ।
प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले फाउन्डेसनलाई सहयोग गरिएको रकम फिर्ताको माग राख्दै सातौं अधिवेशनको बैठक अवरुद्ध गरेपछि रकम फिर्ता लिने निर्णय गरिएको पौडेलले जानकारी दिए ।
सोमबारको बैठकमा पौडेलले भने, ‘मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई दिएको सहयोग रकमबारे माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाउँदै प्रदेशसभा अवरुद्ध गर्दा ध्यानाकर्षण भयो । यसर्थ फाउन्डेसनलाई दिइएको रकम ५० लाख फिर्ता गरिएको छ ।’
प्रदेश सरकारले सबै प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सहयोग रकम रोक्ने संकेत समेत उनले गरे । मुख्यमन्त्री पौडेलले आगामी वर्षका लागि बीपी स्मृति प्रतिष्ठान, जीपी स्मृति प्रतिष्ठान लगायतका थुप्रै प्रतिष्ठानले सहयोगको लागि निवेदन दिएकोमा प्रश्न खडा भएको बताएका छन् ।
‘बीपी र जीपी प्रतिष्ठानहरुले सहयोगका लागि निवेदन दिइसकेका छन् । अब भोलिका दिनमा के हुन्छ ? प्रश्न चिह्न खडा भएको छ,’ मुख्यमन्त्री पौडेलले बैठकमा भने ।
प्रदेश सरकारले विगतमा अग्रज राजनीतिज्ञको नाममा स्थापित प्रतिष्ठानलाई सहयोग गरेको बताउँदै मुख्यमन्त्री पौडेलले मदन भण्डारीको नामसँग जोडिएको विषय मात्रै उठेकोमा गुनासो गरेका छन् ।
‘विगतमा पोष्टबहादुर बोगटी स्मृति पार्क, तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान, सुवर्ण शमशेर प्रतिष्ठान, शहीद प्रतिष्ठान नेपाल भरतपुर, लोककल्याण सेवा प्रतिष्ठानहरुलाई सहयोग उपलब्ध गराइसकिएको छ तर मदन भण्डारीको नामसँग मात्रै किन विषय उठ्यो, भोलिका दिनमा समीक्षा होला नै,’ पौडेलले भने ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।