काठमाडौं – कम्युनिस्ट पार्टीभित्र कीर्ते र बदनाम व्यक्तिहरूलाई ठूल्ठूला पद दिइन्छ भन्ने उदाहरण बनेका छन् कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्री अम्मरबहादुर थापा ।

फौजदारी अपराध गरेको अभियोगमा जिल्ला, पुनरावेदन हुँदै सर्वाेच्च अदालतबाट समेत सजाय पाइसकेका थापा नेकपा एमालेबाट चुनाव लडेर सांसद बने । थापाले आफ्ना काला कर्तुत लुकाएर राजनीति गर्ने उपयुक्त पार्टी नेकपा एमालेलाई बनाए ।

तर पार्टीमा विवाद चर्किएका बेला कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पक्षमा मतदान गरेर फ्लोर क्रस गरेका सांसद थापालाई नेकपा एमालेले कारवाही गरेर सांसदबाट पदमुक्त गर्‍यो । एमालेले पदमुक्त गरेपनि कम्युनिस्ट मुख्यमन्त्री शाहीले थापालाई मन्त्री बनाए । मन्त्री बनेका उनले अब सर्वाेच्च अदालतको चक्कर लगाउनुपर्ने भएको छ ।

फौजदारी अपराधमा दोषी ठहर भइसकेका कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापा मन्त्री पदमा कायमै रहने/नरहने विषयमा अन्तरिम आदेश दिनका लागि छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतले जेठ ३० गते थापालाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

सरकारी कागजात कीर्तेमा दोषी ठहर भएर फौजदारी सजाय पाएका मन्त्री थापाको पद बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथि आईतबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले छलफलका लागि थापालाई बोलाएको छ ।

थापासहित प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा सर्वाेच्च अदालतमा दायर भएको थियो । निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित आदेश प्राप्त भएका मितिले १५ दिनभित्र कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न समेत सर्वाेच्चले आदेश दिएको छ ।

थापा राजनीतिमा आउनुअघि खाद्यान्न ढुवानी लगायतका ठेक्का गर्ने काम गर्ने क्रममा उनी र दैलेख जिल्लाको साविक नारायण गाविस–१ नयाँबजार बस्ने भेषबहादुर थापा मिलेर मालपोत कार्यालय दैलेखले मूल्यांकन नगर्दा–नगर्दै पनि मालपोत कार्यालयले मिति २०४३ माघ २५ गते घरजग्गाको १ लाख ७० हजार रुपैयाँ मूल्यांकन गरेको कीर्ते मूल्यांकन पेश गरिएको थियो ।

सरकारी कागजात र छाप कीर्ते गरेको आरोप भेषबहादुर र अम्मरबहादुर थापा विरुद्धमा तत्कालीन जिल्ला कार्यालय दैलेखको पत्र जाहेरीले कीर्ते जालसाजी मुद्दा लागेको थियो । जिल्ला अदालत दैलेख, पुनरावेदन अदालत र सर्वाेच्च अदालतले थापालाई दोषी प्रमाणित गरिसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट फौजदारी अभियोग प्रमाणित भइसकेपछि थापाले आफनो नाम समेत बदलेका थिए । अदालतबाट सजाय प्रमाणित हुँदासम्म उनको नाम अम्बरबहादुर थापा थियो । सजाय पाएपछि उनले अम्मरबहादुर थापा नाम लेखाउने गरेका छन् ।

आरोपी थापा २०६४ र २०७० सालमा संविधान सभाको निर्वाचनमा दैलेख क्षेत्र नम्बर–१ बाट निर्वाचन लडेका थिए । उनी २०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा दैलेख क्षेत्र नम्बर १(२) बाट निर्वाचित भएका थिए । नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको व्यक्ति कुनै पनि सार्वजनिक पदको कार्यभार लिन अयोग्य हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

कर्णाली प्रदेशमा पासा पल्टियो, मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा २२ सांसद

प्रचण्ड एक्सनमा उत्रिएपछि कर्णाली प्रदेशमा ओली समूह ‘आउट’, दुई मन्त्रीको जाने भो जागिर

मैदानमा उत्रिएका यी कम्युनिस्ट मुख्यमन्त्री पराजित

यी कम्युनिस्ट मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा हेरफेर

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाही अस्पताल भर्ना

एमाले नेताहरू आपसमै लड्न थाले, अदालतसम्म पुग्यो मुद्दा