काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले साधारण इजलासमा दर्ता भएका संसद विघटन विरुद्धका १९ रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले बिहीवार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकारसहित प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको १९ रिट संवैधानिक इजलास पठाउने आदेश दिएको छ । संवैधानिक इजलासमा ११ रिट दर्ता भइसकेका छन् ।

संवैधानिक इजलासमा शुक्रवार ३० रिटमाथि सुनुवाइ हुनेछ । ती रिटमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । गत जेठ ७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दलका १४६ सांसदसहित ३० रिट सर्वोच्चमा दर्ता गरिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले बहसका क्रममा सोधे, ‘धारा ७६ (५)मा जान प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यता कहाँ लेखिएको छ ? ७६ (१) बाट (२) मा जाँदा, त्यसैगरी (३), (४), (५) मा जाँदा कुन धाराको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ ? राजीनामा नै गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान संविधानको कुन धारामा लेखिएको छ ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै धारा प्रयोग गरिसक्नुभएको छ । सबै धारा प्रयोग भइसकेपछि मार्गप्रशस्त गर्नुभएको होइन र ? हाम्रो संविधानमा दलीय व्यवस्था गरिएको छ, उपधारा ५ बमोजिम एक जना व्यक्तिलाई भनिए पनि आँखिर त्यो पनि दलमै आएर हुने हो, होइन ?’

संविधानको धारा ७६(५) अनुसार दलीय समर्थन चाहिने हो कि होइन भन्ने विषयमा प्रधानन्यायाधीश राणाले रिट निवेदकलाई भने, ‘धारा ७६(५) र (२) सँगै राखेर हेर्नुस् त भिन्नता हामीले महसूस गरे पनि संविधानले भिन्न गरेको त देखिन्न । दुबैलाई मिलाएर पढ्दा प्रधानमन्त्री बन्न दलकै समर्थन गरेको व्यक्ति भनेको छ ।’ 

प्रधानन्यायाधीश राणाले विश्वासको मत नलिई मार्गप्रशस्त गरेको मिलेन भन्ने दलहरू नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा किन गए भनेर प्रश्न गरेका छन्, ‘दलहरुले भाग लिएपछि प्रक्रिया देखाएर निर्णय नै नदिन कसरी मिल्यो ?’

कानून व्यवसायीले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउन मार्गप्रशस्त गरिदिन्छु भनेपछि त्यसलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्नुपर्ने तर्क राखेका छन् । रिट निवेदकको तर्कपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले राष्ट्रपतिको अधिकार सम्झाउँदै प्रश्न गरे, ‘धारा ७६ को उपधारा ५ ले प्रधानमन्त्री बन्ने आधारबारे निर्णय गर्न राष्ट्रपतिलाई विशेष अधिकार दिएको छ । धारा ६६ ले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको भए पनि धारा ७६ को उपधारा ५ ले प्रधानमन्त्रीको दावी पुग्ने आधार छ कि छैन भनेर निर्णय गर्न दिएको विशेष अधिकार होइन र ? निर्णय कसरी गर्ने भनेर कहाँ कुन कार्यविधिमा तोकिएको छ ?

प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधानमा राष्ट्रपतिलाई के अधिकार दिएको छ भन्ने विषयमा विवाद नगरौं भने । राष्ट्रपतिको अधिकारको विषयमा संविधानको धारा ६६ मा प्रष्ट लेखिएको छ । ‘राष्ट्रपतिले त मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने कुरा संविधानमा लेखिएको छैन र ?’ उनको प्रश्न छ ।

‘संसद विघटन बदर गर्नुपर्छ,’ अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले संवैधानिक इजलासको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै गरिएको संसद विघटन बदर गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्लाई नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि सिफारिस गर्ने कुनै अधिकार नभएको उनले जिकिर गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस सदर गर्नु नै असंवैधानिक भएको उनको तर्क छ । संवैधानिक इजलासको फैसला पालना नभएकाले बृहत् पूर्ण इजलासमा राखेर सबै मुद्दा सुनुवाइ हुनुपर्ने उनले बताए । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?