काठमाडौं – कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा पुगेको छ । सर्वाेच्च अदालतबाट के फैसला आउँला भनेर सर्वत्र चासो छ ।

यसअघि गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वाेच्चले बदर गरिदिएको थियो । तर यसपालि दोस्रोपटक भएको विघटनमा के होला ?

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि बिहीबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सबै १९ रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाएका छन् । बिहीबार भएको सुनुवाइका क्रममा बहसकर्ता रिट निवेदक र प्रधानन्यायाधीश जबराबीच सवालजवाफ भएको छ ।

बिहीबार बहसका क्रममा अधिवक्ताहरूले नेपालको संविधानको धारा ७६(३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(४) अनुसार विश्वासको मत नलिई वा राजीनामा नदिई धारा ७६(५) को प्रक्रिया सुरु नहुने तर्क गरे । 

प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत नै नलिई र राजीनामा नै नगरी धारा ७६(५)को सरकार चयन प्रक्रियाका लागि मार्गप्रशस्त गरेको भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले अनुरोध गरेकै भरमा राष्ट्रपति भण्डारीले सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्नु गैरसंवैधानिक रहेको तर्क अधिवक्ताले गरे ।

लगत्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिप्रश्न गरे, ‘कुन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ ? ७६(१) बाट (२) मा जाँदा, त्यसैगरी (३), (४), (५) मा जाँदा कुन धाराको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ ? राजीनामा नै गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान संविधानको कुन धारामा लेखिएको छ ? ७६ (१), (२), (३) सबैको आधारमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएर (४) को लागि मार्गप्रशस्त गर्दै (५) को प्रक्रियामा जानुभएको होइन ? अन्य बाँकी सबै उपधाराको आधारमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका ओली ७६(५) को आधारमा किन बन्न सक्नुहुन्न ?’

प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधेको यस्तै प्रश्नलाई ट्विटरमा शेयर गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले लेखेका छन्, ‘मनन योग्य भनाइ, प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न – ७६(५) मा जान प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नैपर्छ भन्ने प्रावधान कहाँ छ ?’ 

यसअघि सम्पादकहरूसँग अन्तक्र्रिया गर्दै राजीनामा गर्नुपर्ने संविधानमा कहाँ लेखेको छ भनेर प्रश्न गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रश्नकै आशयमा प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न गरेपछि ओलीका सल्लाहकार खुसी भएका छन् ।

बिहीबारको बहसमा प्रधानन्यायाधीशले अरु थुप्रै प्रश्न गरे । जुन प्रश्नहरू ओलीको पक्षमा वकालत गर्नेहरूले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा राख्दै आएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले बहसका क्रममा सोधे, ‘संविधानको धारा ७६(२) र (५) एउटै भएको भए अलग–अलग उपधारा किन लेख्नुपर्थ्यो होला ? ७६(५) अनुसार सरकार गठन गर्नका लागि प्रतिनिधिसभा भित्रका २७५ जना सदस्यमध्ये १ जना सदस्य योग्य भएपनि दलमा नै जाने हो, दलको आधारमा फेरि उपधारा २ बमोजिम समर्थन जुटाउने हो । हाम्रो संविधानमा दलीय व्यवस्था गरिएको छ, उपधारा ५ बमोजिम १ जना व्यक्तिलाई भनिएपनि आखिर त्यो पनि दलमै आएर हुने हो, होइन ?’

नेपालको संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि बिहीबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरू भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी कात्तिक र मंसिर महिनामा मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेकी छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा ३० वटा रिट परेका छन् । १९ वटा रिटमाथि बिहीबार प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको छ भने प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यले दायर गरेका लगायत ११ रिटमाथि भोलि शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा बहस हुने तोकिएको छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?