काठमाडौं – नेकपा एमालेका नेता झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल पक्षले स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठक डाँकेको छ । आज शुक्रवार बिहान ११ बजे बैठक बस्दैछ ।
नेकपा एमालेले माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई ६ महिना पार्टी सदस्यताबाटै निलम्बन गरेको छ । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निलम्बन गरेका छन् ।
नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको चैत ७ गतेको बैठकको निर्णयअनुसार महासचिव ईश्वर पोखरेलले नेपाल, रावल, पाण्डे र भुसाललाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।
आफ्ना पक्षका नेताहरूमाथि एकपछि अर्को गर्दै ओलीले कारबाही गर्न थालेपछि आगामी रणनीति बनाउन र छलफल गर्न स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको छ । खनाल–नेपाल पक्ष देशव्यापी समानान्तर संरचनामा जाने तयारीमा रहेको छ ।
नेपाल पक्षले अखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसंघ), अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, युवा संघ नेपाल लगायतमा समानान्तर कमिटी बनाइसकेका छन् ।
बिहीवार कास्कीको जिल्ला भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले अब केन्द्रमा समेत समानान्तर संरचना बनाउने उद्घोष गरेका छन् । शुक्रवारको बैठक बसेर थप रणनीति र अभियान सुरू गर्ने खनाल–नेपाल पक्षको योजना रहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले नेकपामा आवद्ध एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पहिल्यैको अवस्थामा फर्काइदिएपछि दुवै पक्ष आ–आफ्नो कित्तामा फर्किएका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधव नेपाल पक्षमा गएका एमालेका नेताहरू र ओली पक्षबीच असमझदारी बढ्दै गएको छ । माधवकुमार–झलनाथ खनाल पक्ष र पार्टी अध्यक्ष ओली दुईतिर देखिएका छन् ।
यसबीचमा प्रचण्ड र नेपालबीच पटक–पटक छलफल हुँदै आएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले माधव पक्षको सहमतिमै सर्वोच्च अदालतमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने दिएको फैसलामाथि सर्वोच्चले पुनरावलोकन नगर्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको बिहीवारको इजलासले यस्तो निर्णय गरेको हो । यससँगै अब एमाले र माओवादी केन्द्र वैधानिक रूपमै विभाजित भएका छन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।