काठमाडौं – नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा समेत मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही चुपचाप बसिरहेपछि प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले संविधानको प्रावधान स्मरण गराएका छन् ।
प्रदेश प्रमुख कलौनीबारे ध्यानाकर्षण पत्र पठाएर मुख्यमन्त्री शाहीलाई संविधान स्मरण गराएका हुन् ।
मंगलवार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । कार्यालयका सचिव ठाकुरप्रसाद सिग्देलले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) प्रदेशसभा संसदीय दल कर्णाली प्रदेश गएको चैत्र ४ गते प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गरेको मुख्यमन्त्रीको लागि गरिएको समर्थन फिर्ता चैत्र ५ गतेदेखि लागू हुने गरी फिर्ता गरिएको पत्रको जानकारी ५ गते नै मुख्यमन्त्री शाहीसमक्ष जानकारी दिइएको थियो ।’
प्रदेश प्रमुख कलौनीको आदेश अनुसार मंगलवार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले मुख्यमन्त्री शाहीलाई नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) मा भएको प्रावधान ध्यानाकर्षण गरिएको पत्र पठाएको छ ।
संविधान अनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ,‘यसरी राखिएको विश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित भएमा विद्यमान मुख्यमन्त्रीको नै निरन्तरता हुनेछ । यदि विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा विद्यमान मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने गर्दछन् र सरकार गठनको थप प्रक्रिया सुरू हुने गर्दछ ।’
मुख्यमन्त्री शाहीलाई एमालेभित्र माधवकुमार नेपाल पक्षको समर्थन रहेको जनाइएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।