काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध ठुल्ठूला सडक प्रदर्शन भए । सर्वोच्च अदालतले विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधि सभालाई ब्युँताइदियो ।

संघर्षपूर्ण अवस्थाबाट फर्केको प्रतिनिधिसभा यतिबेला कामविहीन छ । विघटन गर्ने सरकार र पुनर्स्थापनाको माग गर्ने प्रतिपक्ष दुबैको उपेक्षामा परेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएको बुधवार १ महिना पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभाको बैठक कक्षमा प्रवेश गरेकै छैनन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस, सत्ता सहयात्री माओवादी केन्द्र, एमालेको असन्तुष्ट पक्ष र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सत्ताको जोडघटाउ र आन्तरिक किचलोमै अल्मलिएका छन् । गत असारयता जारी ८ वटा अध्यादेशमध्ये एउटा (संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी) मात्र सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको छ । यी सबै घटनाक्रमले जनताको प्रतिनिधिमूलक थलो प्रतिनिधिसभा कतिसम्म उपेक्षामा भन्ने झल्काउँछ ।

आपसी खिचातानीका बेला कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच समन्वयका लागि सभामुखको भूमिका बढ्ता महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि अपेक्षाकृत सक्रियता देखाएका छैनन्, सरकार र दलहरुकै मुख ताकिरहेका छन् ।

पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले प्रतिनिधिसभा नचाहनेहरुको भूमिका बढेकाले जनताको सर्वोच्च थलोलाई औचित्यहीन बनाउने प्रयास भइरहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा चाहने र नचाहने २ धार देखिएको उल्लेख गर्दै उनले अप्ठ्यारो अवस्थामा सभामुख सापकोटाले बैठकबाटै रुलिङ गरेर सरकारले देखाएको व्यवहार सांसदहरुलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताएका छन् । ‘प्रतिनिधिसभा चाहिन्छ भनेर सडक आन्दोलन गर्ने दलका शीर्ष नेताहरुले पुनर्स्थापनाको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ । यो काम पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउवा र बाबुराम भट्टराईको हो,’ उनले भने । 

अधिवेशन सुरू भएपछिका ५ वटा बैठकमा शोकप्रस्ताव पारित, आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनबाहेक सरकारले महत्त्वपूर्ण विषय प्रस्तुत गरेको छैन । सभामुख सापकोटाले नियमित बैठक सञ्चालन र बिजनेस दिलाउन दलका नेताहरुसँग प्रभावकारी समन्वय नगरेको संसद सचिवालयका पदाधिकारीको भनाइ रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयपछि कांग्रेस, जसपा र तत्कालीन नेकपाको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधवकुमार नेपाल खेमाले सडक आन्दोलनमार्फत देशभर जनप्रदर्शन गरेका थिए । जनताको प्रतिनिधिमूलक थलो समाप्त पारेको भन्दै त्यसको रक्षाका लागि आवाज उठाए । सर्वोच्च अदालतले विघटनको निर्णय बदर गरेपछि भने शीर्ष नेताहरूको ध्यान प्रतिनिधि सभामा छैन । उनीहरु अहिलेसम्म संसद बैठकमा गएर बोलेका छैनन् ।

सत्ता र प्रतिपक्षका दोस्रो र तेस्रो तहका सांसदहरूले मंगलबारको शून्य समयमा बोल्दै सरकारले प्रतिनिधिसभालाई बिजनेस नदिएकामा आलोचना गरेका थिए । उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएको चित्त नबुझेकाले यो अवस्था आएको धारणा राखेका थिए ।

कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापा, एमालेका झपट रावल, गजेन्द्रबहादुर महत, माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले सरकारले प्रतिनिधिसभालाई कामविहीन बनाएको टिप्पणी गरेका थिए । ओलीमाथि प्रतिनिधि सभाको हत्याको आरोप लगाउने प्रतिपक्ष र सत्तापक्षकै असन्तुष्ट समूहको शीर्ष नेतृत्व भने अहिले चुपचाप जस्तै छ ।

पूर्व सभामुख ढुंगाना भन्छन्, ‘पुनर्स्थापनाको मुद्दामा प्रमुख प्रतिपक्ष नै प्रष्ट छैन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको मुद्दा ठीक भएको प्रमाणित गराउन खोजेको उनले बताए । तर सत्तापक्षका शीर्ष नेताहरुले संसदको रोस्टममा उभिएर आफूले गरेको निर्णयको बचाउ गरेका छैनन् ।

कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमन्त्री र व्यवस्थापिका प्रमुख सभामुखबीच ८ महिनादेखि औपचारिक रुपमा व्यक्तिगत भेटघाट भएको छैन । गत भदौमा जुरे पहिरोको विषयमा छलफल गर्न ओली–सापकोटा भेट भएको थियो । औपचारिक कार्यक्रममा सामूहिक भेटघाट भए पनि उनीहरुबीच बोलचाल हुने गरेको छैन ।

गत २ गते प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदले संसदलाई बिजनेस दिने विषयमा ओलीसँग भेटेर छलफल गर्न सभामुखलाई सुझाव दिएका थिए । सापकोटाको सचिवालयले ओलीलाई भेट्ने समय मागिरहेको छ । तर भेट भएको छैन ।

सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार राष्ट्रपति सहभागी कार्यक्रममा हुने अनौपचारिक भेटघाटमा ओली र सापकोटाबीच नमस्ते आदान–प्रदान मात्रै हुने गरेको छ । ‘प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच नै राम्रो सम्बन्ध नभएपछि प्रतिनिधि सभाले कसरी बिजनेस पाउँछ ?’ ती अधिकारीले भने ।

संघीय संसदका दुबै सभाको बैठकले पारित गरेपछि मात्र विधेयकहरु ऐनमा परिणत हुन्छन् । तर गत पुसमा ४ दिन सञ्चालन भएर बन्द भएको राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन फेरि बोलाइएको छैन । यसबाट पनि सरकारले विधेयकमाथि छलफल गराउन नचाहेको सांसदहरुको आरोप छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत ३८ र राष्ट्रियसभा अन्तर्गत १९ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाइएका विधेयक ६ वटा रहेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न तयारी अवस्थामा २ वटा विधेयक छन् । तर सरकारले बिजनेस नदिएपछि प्रतिनिधिसभा बैठक ७–७ दिनको अन्तरमा बस्दै आएको छ । पूर्व सभामुख ढुंगाना सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमै प्रधानमन्त्री ओलीलाई बोल्न लगाउनुपर्ने तर्क गर्छन् ।

‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि त्यसको जिम्मेवारी लिँदै ओलीले क्षमायाचना गर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने । प्रतिनिधि सभामा बिजनेस दिन सभामुखले सरकारलाई रुलिङ गर्नुपर्ने सुझाव समेत उनले दिए ।

संसदका पूर्व महासचिव सूर्यकिरण गुरुङ अप्ठ्यारो बेला सिर्जना भए सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राखेर दलबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘सरकारले रेस्पोन्स नगर्ने हो भने प्रतिनिधिसभा अघि बढ्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा सभामुखको भूमिका दलहरूबीच समन्वय गर्ने नै हो,’ उनले भने ।

संसदीय मामिलाका जानकारहरुका अनुसार सभामुखको अगुवाइमा संसद आफैं सक्रिय हुनसक्छ । सभामुख सापकोटाका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेले पछिल्लो समय दलहरुकै सहमतिमा बैठकको दिन तोकिएको बताएका छन् । ‘खासगरी गत २ गतेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकपछि आपसी सल्लाहमा कामकारबाही अघि बढेको छ,’ उनले भने ।

प्रतिनिधि सभालाई सक्रिय बनाउन विपक्षी दलले पनि भूमिका खेल्न सक्छन् । उनीहरुले सरकारका गलत काममाथि औंला ठड्याउन सक्छन् । भ्रष्टाचारका कुरा उठाउन सक्छन् । राजनीतिक संक्रमणका बेला भएका अनेक विकृतिमाथि सांसदहरूले प्रश्न गर्न सक्छन् । तर कांग्रेस र जसपा सत्ताको हिसाब–किताबका कता के गर्दा ठीक हुन्छ भन्दै आफ्नै सुरमा छन् ।

माओवादी केन्द्र त संसदभित्र हराएजस्तो देखिन्छ । उसले संसदमा कुनै सक्रिय भूमिका देखाएको छैन । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्दा र नगर्दाका फाइदा र बेफाइदाको लेखाजोखा गर्न माओवादी व्यस्त रहेको छ ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ सरकारकै कारण प्रतिनिधिसभा निष्क्रिय भएको बताउँछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा नचाहेकाले बिजनेश नदिएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिनिधि सभामा सरकारले शून्य समय चलाउन पनि ठूलो प्रयासमा बल्लबल्ल दिएको उनले दाबी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा १० मिनेट पनि समय दिएका छैनन् । उनी संसद् भवन जान्छन् । आफ्नै कार्यकक्षमा बसेर फर्कन्छन् । संसदका एक अधिकारीले भने, ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री) यो वा त्यो बहानामा बैठक सुरू नहुँदै फर्कनुहुन्छ, कि त सकिएपछि आउनुहुन्छ ।’ सत्तापक्ष एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराई प्रतिनिधि सभामा देखिएको शक्ति सन्तुलनले केही समस्या देखिएको बताउँछन् । ‘केही दिनमा यो अवस्थामा सुधार आउनेबित्तिकै प्रतिनिधि सभाको सक्रियता बढ्छ,’ भट्टराईले भने, ‘संसदप्रति प्रधानमन्त्री वा सत्तापक्षको नकारात्मक सोच छैन ।’

सधैं संसदको अधिवेशन सुरू भएपछि शीर्ष नेताहरु बोल्ने गर्थे । यसपटक १ महिनामा ५ वटा बैठक बसे पनि शीर्ष नेताले बोलेका छैनन् । संसदको मूल सभा नै अल्मलिएका बेला समितिहरु पनि त्यसको छायाँमा परेका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?