काठमाडौं – कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई ३ वर्षअघि नेकपा एमालेले दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।

एमाले संसदीय दलको बहुमत सांसदको उपस्थितिमा बुधबार बसेको बैठकले २०७४ फागुन ४ गते मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।

‘बिहीवारदेखि लागू हुने गरेर एमालेको समर्थनमा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भएको छ,’ संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले भने, ‘त्यसको लिखित जानकारी प्रदेश प्रमुखलाई गराएका छौं ।’

कर्णाली प्रदेश सभामा एमालेका सभामुखसहित २० जना सांसद छन् । तीमध्ये १० जना बैठकमा उपस्थित थिए । बैठकमा संसदीय दलका नेता कँडेलसहित प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाह, कौशीलावती खत्री, बद्मी क्वारी बोहोरा, खड्कबहादुर खत्री, राजु नेपाली, मिनासिंह रखाल, दानसिंह परियार, पद्मा खड्का र पदमबहादुर रोकाय उपस्थित थिए । यसअघि माधव नेपाल पक्षमा रहेका खड्का र रोकाय ओली पक्षमा लागेका छन् ।  

एमाले संसदीय दलका नेता कँडेलले मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारको ३ वर्षे कार्यकाल निरासाजनक र जनअपेक्षा विपरीत भएको आरोप लगाएका छन् । ‘वर्तमान सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन, यो ३ वर्षे कार्यकाल निराशाजनक रह्यो,’ कँडेलले भने, ‘नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका हौं ।’ एउटै पार्टी हुँदा पनि कँडेलको अगुवाइमा असोजमा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको थियो ।

दलको बैठकले पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी तीनै जना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । एमालेबाट मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारमा प्रकाश ज्वाला आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, दल रावल सामाजिक विकासमन्त्री र नन्दसिंह बुढा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रहेका छन् ।  

बैठकले अनुपस्थित सांसदहरुलाई लिखित स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय समेत गरेको छ । ‘जानकारी हुँदाहुँदै पनि बैठकमा अनुपस्थित हुने सांसदहरुलाई अनुपस्थित हुनुको कारणका बारेमा स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको छ,’ प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले भने, ‘लिखित जवाफ आएपछि थप कारवाहीबारे निर्णय लिन्छौं ।’

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता दिएसँगै एमालेले नयाँ सरकार गठनका लागि वार्ता समिति गठन गरेको छ । प्रमुख सचेतक शाहले अन्य राजनीतिक दलहरुसँग नयाँ सरकार गठनका विषयमा संवाद र छलफल गर्नका लागि दलका नेता कँडेललाई जिम्मेवारी दिइएको बताएका छन् । ‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तासँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया पनि सुरू भएको छ,’ शाहले भने, ‘संसदमा ठूलो दल हुनुको नाताले अन्य दलहरुसँग संवाद र छलफल गर्नका लागि दलका नेतालाई जिम्मेवारी दिएका छौं ।’

शाहले आवश्यकताअनुसार वार्तामा अन्य सांसद र पार्टी पदाधिकारीको सहभागिता रहने बताए ।

तर नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका नेता एवं कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नभएको बताएका छन् । ज्वालाले बुधवारको एमाले संसदीय दलको बैठकलाई ‘गुटगत बैठक’को संज्ञा दिएका छन् ।

‘यस्तो गुटगत बैठक प्रचलित कानून, विधि र प्रक्रियासम्मत नभएको प्रष्ट पार्न चाहन्छु,’ ज्वालाले भने, ‘औपचारिक सूचना नदिएर बोलाइएको गुटगत बैठकले गरेका भनिएका निर्णयहरुप्रति हाम्रो असहमति छ ।’

संसदीय दलका नेता कँडेलले भने पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएका नाताले ४ गतेको बैठक राख्ने विषयमा ज्वालासँग छलफल भएको दाबी गरेका छन् ।

‘सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते नेकपालाई टुक्र्याएर साविककै पार्टीमा फर्काइदिएपछि संसदीय दलको बैठक राख्ने विषयमा ज्वालाजीसँग छलफल गरेरै मिति तोकिएको हो,’ कँडेलले भने, ‘यो कुनै गुटको भेला होइन, एमाले संसदीय दलको आधिकारिक बैठक हो ।’ आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

कर्णाली प्रदेशमा पासा पल्टियो, मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा २२ सांसद

प्रचण्ड एक्सनमा उत्रिएपछि कर्णाली प्रदेशमा ओली समूह ‘आउट’, दुई मन्त्रीको जाने भो जागिर

मैदानमा उत्रिएका यी कम्युनिस्ट मुख्यमन्त्री पराजित

यी कम्युनिस्ट मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा हेरफेर

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाही अस्पताल भर्ना

एमाले नेताहरू आपसमै लड्न थाले, अदालतसम्म पुग्यो मुद्दा