काठमाडौं – सत्तारुढ दलले नेकपाको हैसियत गुमाएसँगै संसदको शक्ति सन्तुलन समेत फेरिने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपालाई तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण अघिको अवस्थामा पुर्‍याइदिएपछि संसदमा राष्ट्रिय हैसियत प्राप्त ३ दलबाट अब ४ वटा दल अस्तित्वमा आएका छन् । यससँगै सरकारको हैसियत समेत बदलिएको छ ।

संविधानविद भीमार्जुन आचार्यका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६(१) बाट अब संविधानको धारा ७६(२) अनुसारको गठबन्धन सरकारमा स्वतः रुपान्तरण भइसकेको छ । आचार्यका अनुसार अदालतको फैसलाबाट प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक भविष्य जोगिए पनि संसदको भविष्य भने संकटमा धकेलिएको छ ।

ओली प्रधानमन्त्री बन्दा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भइसकेको थिएन । संविधानको धारा ७६(२) अनुसारकै गठबन्धन सरकारबाट उनी प्रधानमन्त्री भएका थिए । २ पार्टी एकीकरणसँगै संविधानको धारा ७६(१) अनुसार बहुमतप्राप्त दलको नेताका हैसियतमा ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए । अहिले सरकार पुरानै हैसियतमा पुगेको छ ।

अब यस्तो सरकारको अवस्था के हुन्छ त ? औपचारिक रुपमा निर्णय नगरे पनि व्यावहारिक रुपमा साविकको प्रचण्ड–नेपाल पक्ष सरकारविरुद्ध छ । यसले सरकार स्वतः अल्पमतमा परिसकेको छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्रको मूल प्रवाह नै प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने हो भने ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता आएको छ ।

संविधानको धारा १०० (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्नुपर्ने हुन्छ । अदालतको फैसलाले संविधानको यो धारा आकर्षित हुने देखिन्छ । प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेता समेत रहेका राष्ट्रिय सभाका सांसद रामनारायण बिडारीले प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परिसकेका कारण राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्  ।

‘फैसलाअनुसार पुनर्स्थापित भएको माओवादी केन्द्रको सहभागिता समेत सरकारमा छैन, सरकारबाट अलग भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परिसकेका छन्, त्यसैले राजीनामा दिनुपर्छ,’ बिडारीले भने, ‘राजीनामा दिँदैनन् भने विश्वासको मत लिन प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदमा विश्वासको मत नलिई अघि बढ्न गाह्रो छ । ओलीले विश्वासको मतको प्रस्ताव राखे भने कांग्रेस र जसपामध्ये कुनै एकले समर्थन दिए पनि ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार बचाउन सक्छन् । कांग्रेसका एक नेताका अनुसार ओली नेतृत्वको सरकार केही दिन रहे पनि लामो समय निरन्तरता पाउने छैन । त्यसो हुँदा संसदमा बदलिएको शक्ति सन्तुलनसँगै सरकार बन्ने ४ विकल्प देखिन्छन् । जसमध्ये पुनर्स्थापित एमालेका लागि नै ३ वटा विकल्पको अवसर छ ।

विकल्प १ – अदालतको फैसलाअनुसार सत्तारुढ दल पूर्ववत् अवस्थामा रहेमा एमालेलाई बाहिर राखेर कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को गठबन्धनमा सरकार बन्ने सम्भावना प्रबल छ । यी ३ दलको सांसद संख्या १५६ छ । सरकार निर्माणका लागि १३८ सांसद भए पुग्छ । कांग्रेसका २ र जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद निलम्बित छन् । ३ वटा दलको गठबन्धनमा जाँदा प्रधानमन्त्रीमा सहमति जुटाउने जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने समेत देखिन्छ ।

विकल्प २ – पुनर्स्थापित एमाले र कांग्रेसबीच गठबन्धन सरकार बन्ने सम्भावना पनि छ । यो गठबन्धनमा जाँदा १८४ सांसद संख्या पुग्छ । यी २ दल परम्परागत प्रतिस्पर्धी हुन् । निर्वाचनमा पनि यी २ दलबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ । कांग्रेसमा विगतदेखि नै कमजोर दललाई साथ लिएर बलियो दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान छ । पछिल्ला राजनीतिक दृश्यमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच गहिरो सम्बन्ध विकसित भएका कारण यस्तो खालको समीकरण नहोला भन्ने छैन । सभापति देउवाले चाहे पनि यस्तो खालको समीकरणको पक्षमा निर्णय गराउन आन्तरिक रुपमा कठिनाइ छ । तर ओलीले देउवालाई प्रधानमन्त्री स्वीकारेको अवस्थामा भने यस्तो विकल्पको सम्भावना पनि देखिएको छ ।

विकल्प ३ – एमाले–जसपाबीचको गठबन्धनमा समेत सरकार बन्न सक्ने विकल्प छ । एमालेको १२० र जसपाको ३४ सांसद रहेका छन् । जसपाका २ सांसद निलम्बनमा भए पनि सरकार निर्माणका लागि सुविधाजनक बहुमत पुग्छ । एकीकरण हुनुपूर्व तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टीले ओली सरकारलाई सशर्त समर्थन गरेको थियो । समाजवादी सरकारमै सामेल भएको थियो । संविधान संशोधनको प्रयास नभएको भन्दै समाजवादी सरकारबाट बाहिरिएको थियो । एकीकरणपछि बनेको जसपाले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई सुरूदेखि विरोध गर्दै आएको थियो । एक पटक समर्थन दिएको र सरकारमा सहभागी भएको अनुभव समेतले एमाले–जसपा गठबन्धनको सम्भावना कम देखिन्छ । तर जसपाका नेतालाई नेतृत्व दिने गरी समर्थन गरेमा भने यो गठबन्धन पनि नहोला भन्न सकिन्न ।

विकल्प ४ – पुनर्स्थापित माओवादी केन्द्र र एमालेकै गठबन्धनमा वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारकै निरन्तरता वा नेतृत्व परिवर्तन गरेर पनि सरकार बन्ने विकल्प छ । प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड–नेपाल पक्षबीच बढेको तिक्तताका कारण यस्तो खालको गठबन्धनको सम्भावना तत्काललाई कम देखिएको छ । राजनीतिमा असम्भव कुराहरु पनि भइरहने भएकाले यस्तो विकल्प पनि चर्चामा छ ।

फेरि चुनावको सम्भावना !

अदालतको फैसलाले निर्वाचनमा जाने सम्भावना समेत बढाएको संविधानविद् आचार्य बताउँछन् । ओलीले संसदमा राखेको विश्वासको मत असफल भयो भने पनि त्यसपछि सरकार निर्माणका ३ चरण पार गरेपछि मात्रै मध्यावधिमा जान सकिने व्यवस्था संविधानमा छ ।

अबको पहिलो चरण संविधानको धारा ७६(२) अनुसार २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा गठबन्धन सरकार निर्माणको प्रयास हो । प्रधानमन्त्रीबाट ओली हटे पनि यो विकल्पमा सरकार बन्ने सम्भावना जीवित छ ।

सरकार निर्माणमा कांग्रेस र जसपा मुख्य निर्णायक शक्ति हुन् । कांग्रेस र जसपाले सरकार निर्माणमा सहभागिता जनाएनन् वा तटस्थ बसे भने मात्रै संविधानको धारा ७६(३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतले पुनर्स्थापित एमालेकै नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्ने व्यवस्था छ । अल्पमतको सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन सकेन भने सरकार बन्ने अन्तिम विकल्प बाँकी हुन्छ । राष्ट्रपतिले बहुमत पुर्‍याउन सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने संसद्का कुनै पनि सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था संविधानको धारा ७६(५) मा उल्लेख छ । यस्तो प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसक्दा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने बाटो खुल्ने छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

कांग्रेस नेता महर्जनको खाना खुवाउने अभियानमा कराँते चेलाको सहयोग

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध