काठमाडौं – संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फिर्ता गरेपनि कानुनतः नियुक्ति प्रक्रियामा कुनै बाधा नपुग्ने जनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानून अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर गरेको नियुक्ति सिफारिसलाई सभामुखले फिर्ता गरेपनि नियुक्तिमा कुनै बाधा नपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

सभामुख सापकोटाले सो नामावली फिर्ता गरेपनि ‘संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५’ले संवैधानिक निकायमा गरिएको सिफारिसले ४५ दिनमा स्वतः कानूनी मान्यता पाउने व्यवस्था गरेकाले नियुक्तिमा कुनै बाधा नहुने देखिएको छ ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव ऋषि राजभण्डारीले संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस सम्बन्धमा संसदीय समितिमा सुनुवाइ हुन नसके सिफारिस भएको ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्ति हुने व्यवस्था कानूनमा स्पष्ट रहेको बताएका छन् ।

‘अहिलेको अवस्थामा पनि संवैधानिक निकायमा गरिएको सिफारिस ४५ दिनपछि स्वतः म्याचुयर्ड (परिपक्व) हुन्छ, कुनै बाधा पर्दैन,’ कानून सचिव राजभण्डारीले भने ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ मा संसदीय सुनुवाइ समितिले ४५ दिनभित्र निर्णय दिन नसके स्वतः नियुक्ति हुने प्रावधान रहेको छ । सो नियमावलीमा भनिएको छ, ‘समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ । सो समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिका लागि कुनै बाधा पुग्नेछैन ।’

यस्तो कानुनी प्रावधानअनुसार पनि संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएका व्यक्तिले सिफारिस भएको ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्ति पाउने कानूनका जानकारको भनाइ छ । कानून सचिव राजभण्डारीले संवैधानिक परिषद्ले केही समयअघि विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरेको सिफारिसअनुसार ४५ दिनपछि सबै जनाको नियुक्ति गर्न कुनै प्रकारको कानूनी समस्या नपर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

मंसिर ३० गतेमा बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित ११ वटा संवैधानिक निकायमा ४५ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको नामावली संसद् सचिवालयमा पठाएको थियो । सिफारिस गरेको ४५ दिन पुग्नैलाग्दा सभामुख सापकोटाले मंसिर ३० गते परिषद्ले गरेको निर्णय गलत भएको भन्दै सिफारिस फिर्ता पठाएका छन् ।

पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै नियुक्ति सिफारिसका नामहरू संसद् सचिवालयमा पुगेका थिए । संवैधानिक परिषद् बैठकले गरेको सिफारिसअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा १ प्रमुखसहित ३ जनाको नाम सिफारिस भएको थियो । मानव अधिकार आयोग तथा अन्य विभिन्न आयोगमा समेत पदाधिकारी सिफारिस गरिएको थियो ।

मंसिर ३० गते अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेपछि ओलीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले विभिन्न आयोगमा पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

सुनुवाइ समितिका सदस्य एवं राष्ट्रिय सभाका सदस्य सुमनराज प्याकुरेलले सुनुवाइ समिति निष्क्रिय भएसँगै परिषद्को सिफारिस बमोजिम स्वत ःनियुक्ति हुने दाबी गरेका छन् ।

‘प्रतिनिधिसभा विघटन हुने बित्तिकै संसदीय सुनुवाइ समिति स्वतः निष्क्रिय भयो, नियुक्तिका लागि कुनै बाधा छैन,’ प्याकुरेलले भने, ‘सभामुखले अहिले आएर पत्र फिर्ता गर्नु हाँस्यास्पद काम हो ।’ प्याकुरेलले सभामुख सापकोटाले योजनाबद्ध किसिमले संविधान र कानूनविपरीत काम गरेको दाबी गरेका छन् ।

सभामुख सापकोटाले अहिलेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ हुन सक्ने अवस्था नरहेकाले सिफारिस फिर्ता पठाउने निर्णय लिएको बताए । सभामुख सापकोटाले विभिन्न कारण देखाउँदै संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने भन्दै संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी कागजात फिर्ता गर्नुका कारण उल्लेख गरे ।

अध्यादेश नेपालको संविधान र संवैधानिक मूल्य मान्यताविपरीत भएकाले फिर्ता हुनुपर्छ भनी सत्तारूढ राजनीतिक दल, विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, आमनेपाली जनताबाट विरोध भएपछि उक्त अध्यादेश जारी भएको ४ दिनपछि फिर्ता लिइएकामा पुनः त्यही अध्यादेशलाई पुनरावृत्ति हुने गरी अध्यादेश जारी गरिएकाले फिर्ता गर्न परेको सभामुख सापकोटाले जनाएका छन् ।

सापकोटाले आईतबार ८ बुँदे धारणासहित सो नियुक्ति सिफारिस फिर्ता गरेको जनाएका छन् । उनले मुख्यसचिवलाई सम्बोधन गर्दै पत्राचार गरेका छन् । पत्रको बोधार्थ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई पठाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत पुस ३० गते अध्यक्षसहित ३ सदस्यको मात्रै उपस्थितिमा परिषद्को बैठक सक्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यसपछि सभामुख सापकोटा र प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित भएको बेला परिषद्को बैठकले संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष ओलीले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख सापकोटा अनुपस्थित रहेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा सहभागी थिए । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?