काठमाडौं – सरकारी पक्षले शुक्रवार दिनभरमा बहस सकेर सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सुनुवाइ हुने इजलासको टुंगो लगाए झण्डै १ महिनापछि बल्ल अदालत मूल विषयमा प्रवेश गर्नेछ ।

करीब १३ वटा निवेदन, पक्ष/विपक्षमा सय हाराहारीका कानून व्यवसायीको वकालतनामा परेकाले विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ केही हप्ता लम्बिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले दैनिक रुपमा नभई हप्ताको १ वा २ दिन मात्रै सुनुवाइ गर्ने हो भने विवाद निरूपण हुने प्रक्रिया अझै तन्किन्छ । छिटोछरितो रुपमा सुनुवाइ सके पनि निर्णय आउन थप केही हप्ता लाग्ने देखिएको छ ।

संविधानले सर्वोच्च अदालतमा २१ जना स्थायी न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरेको छ । इजलासहरु स्रोतसाधन सम्पन्न छन् । एकाध अपवाद हुँदा १–२ पद रिक्त हुनेबाहेक न्यायाधीशको पद खाली हुँदैन ।

२०७२ सालमा संविधान जारी हुनुअघि सर्वोच्च अदालतमा १५ स्थायी न्यायाधीश मात्रै हुन्थे । १० जनासम्म अस्थायी न्यायाधीश राख्न सकिने व्यवस्था भए पनि स्थायी न्यायाधीशकै अभाव भइरहेको हुन्थ्यो । केही वर्षअघिको तुलनामा स्रोतसाधन र जनशक्तिले सम्पन्न भए पनि सर्वोच्च अदालत उही परम्परागत लयमा चलिरहेको देखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनका सिफारिसबारे यसअघि सर्वोच्च अदालतमा परेका ४ वटा निवेदन १ महिनादेखि साढे २ महिनाभित्रमा टुंगो लागिसकेको अभिलेखबाट देखिएको छ । २०५१ असार २६ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएकामा सर्वोच्च अदालतले २ महिनापछि भदौ २७ गते फैसला गर्‍यो । दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटनमा सर्वोच्चले करीब साढे २ महिनामा फैसला गरेको थियो ।

२०५२ जेठ २६ गते विघटनको निर्णय भएकामा सर्वोच्चले भदौ १२ गते सरकारको निर्णय उल्ट्याइदियो । २०५४ पुस २४ गते भएको विघटनको अर्को सिफारिसमा सर्वोच्चले १ महिना पनि नबित्दै माघ २१ गते तत्कालीन राजालाई आफ्नो राय दिएको थियो ।

राजाले राय माग्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले पक्ष/विपक्षका कुरा सुनेर राय तयार गरे पनि यसमा केही कार्यविधिगत प्रक्रिया छरितो भएका थिए । २०५९ जेठ ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेकामा सर्वोच्च अदालतले साउन २१ गते अर्थात् साढे २ महिनामा निर्णय सुनाएको थियो ।

२०५९ सालमा सरकारी कार्यालयहरुमा हालजस्तो कम्प्युटरको सहज प्रयोग थिएन । मुद्दा दर्तादेखि पेशी व्यवस्थापन र फैसला लेखनका कामसमेत कागजी रुपमा हुन्थ्यो, जसले मुद्दाको प्रक्रियालाई लम्बेतान बनाउँथ्यो । तर पनि जटिल र सार्वजनिक महत्त्वको मानिने प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले २ महिनाको सेरोफेरोमा मुद्दा टुंग्याएको थियो । मुद्दा दर्तादेखि पेशी व्यवस्थापनमा समेत न्यायालयभित्र सफ्टवेयरको प्रयोग भइसकेको दशक पुग्न लागिसकेको छ ।

मुद्दा दर्ताका क्रममा निवेदकहरूले सीडीमा पेश गर्ने निवेदनको फाइल कपी गरेर फैसला लेखनका क्रममा समेत प्रयोग गर्न सकिने सुविधा छ । त्यसमाथि लिखित जवाफको व्यवस्थापन र डिजिटल रुपमा नै बहसनोटको प्रयोगले मुद्दा व्यवस्थापनमा निकै सहज भएको छ । इजलासमा बहस गर्ने परम्परागत शैलीलाई अपवाद मान्ने हो भने अरू प्रक्रिया निकै चुस्त र सहज भइसकेको छ ।

यति हुँदासमेत सर्वोच्चले उस्तै प्रकृतिको मुद्दाको न्याय निरुपण गर्न साढे २ दशकअघिकै गति पछ्याइरहेको देखिएको छ ।

न्यायिक नेतृत्वको रुचिमा निर्भर सूचना प्रविधिको विकासले मात्रै न्याय निरुपण चुस्तदुरुस्त हुँदैन भने कैयौं उदाहरण सर्वोच्च अदालतमा भेटिन्छन् । अहिले सरकार विपक्षी भएको र प्रतिनिधिसभा विघटनको असरसँग सम्बन्धित अरू मुद्दा समेत सुनुवाइ नै नभएर रोकिइरहेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्ट न्यायिक नेतृत्वले रुचि नराख्ने हो भने सूचना प्रविधिमा जतिसुकै चुस्तदुरुस्त भए पनि छिटोछरितो न्याय सम्पादनमा कठिन हुने बताउँछन् ।

‘प्रधानन्यायाधीशले आफ्नै इजलासमा मुद्दा राखेको दिन (गत पुस ८ गते) सरकार लगायतका निकायका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको भए छिटो लिखित जवाफ आउँथ्यो,’ उनले भने, ‘त्यही आदेश जारी गर्न संवैधानिक इजलास कुर्नुपर्दा केही दिन ढिला भयो, यसैगरी मुद्दा सर्दै जाने त हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टका अनुसार संवैधानिक इजलास बस्ने दिन नै निवेदक (वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी) को माग अनुसार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले आफ्नोबारे निर्णय गरेको भए अरु ढिला हुने थिएन ।

सुरूकै दिन सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निवेदन संवैधानिक इजलासले कि बृहत् पूर्ण इजलासले हेर्ने भन्नेबारे सवालजवाफ भएको थियो । त्यही दिन त्यो अन्योल टुंग्याउनुपर्नेमा इजलासले त्यसबारे कुनै निर्णय गरेन । न्यायाधीश कार्कीले आफू मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग भएको घोषणा गरेपछि त्यो दिन इजलास उठ्यो ।

गत बुधवार पनि कुन इजलास भन्नेमा कार्यविधिगत प्रश्नमै सुनुवाइ गरेर इजलासले दिन बितायो । ‘अहिलेको न्यायिक नेतृत्वले यो मुद्दालाई कसरी निरुपण गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट दृष्टिकोण व्यक्त गर्न नसकेको देखिन्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टले भने ।

संवैधानिक परिषद्ले मंसिर ३० गतेको मिति राखेर संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारीहरूको सिफारिस गर्ने गोप्य निर्णय गरेको थियो, जुन प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयकै दिन सार्वजनिक भयो । संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी नियमावलीमा नै सिफारिसको ४५ दिन व्यतित भए नियुक्त गर्न बाधा नपर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।

संवैधानिक निकायहरुमा केही ‘आफ्ना मान्छे’ सिफारिसमा पारेको आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि त्यसैसँग जोडिएका निवेदनहरुको सुनुवाइलाई प्राथमिकतामा नराखेको आरोप समेत छ । निवेदन दर्ता भएको १ महिनासम्म पनि सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइ समेत गरेको छैन ।

न्यायिक नेतृत्वले रुचि नराख्ने हो भने अदालतको आवधिक योजना, कार्यविधि र रणनीतिहरुमा जतिसुकै उल्लेख गरे पनि वर्षौंदेखि मुद्दा थाती रहन्छन् । भ्रष्टाचारका कैयौं मुद्दा अंग पुगिसकेको अवस्थामा पनि न्यायिक नेतृत्वको रुचि र प्राथमिकतामा नपर्दा न्यायनिरूपण हुन ढिला भइरहेको भेटिएको छ । 

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामै अदालतले छिटोछरितो न्यायनिरूपण गर्न नसक्दा राजनीतिक गतिहीनता लम्बिएको छ । ‘मुद्दाका पक्षहरूले आफ्नो अनुकूल निर्णय हुने भए तत्काल फैसला चाहन्छन्, प्रतिकूलमा निर्णय हुने भए लम्बिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन्,’ अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराईले भने । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?