काठमाडौं – प्रहरी अधिकारीहरूको गुनासो छ– फितलो सजाय र कैद सजायमा छुटको प्रावधानले अपराधीहरूको मनोबल बढेको छ तर कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृह मन्त्रालयको ध्यान भने कसरी धेरै अपराधी जेलबाट छुटाउने भन्नेमा छ ।

धेरै कैदी छाड्नकै लागि मन्त्रिपरिषद्ले हालै फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली नै संशोधन गरेको छ ।

संशोधित नियमावलीमा गम्भीर किसिमका मुद्दामा जेल परेकालाई पनि आधा कैद सजाय छुट दिन सकिने प्रावधान राखेको छ । पुस १३ गते राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीको दफा ३ को उपदफा (३) संशोधन गरिएको छ । 

यसअघि नियमावलीमा बहुविवाहसम्बन्धी कसूर, कैदबाट भागे–भगाएको कसुरमा सजाय पाएका कैदी र अदालतको फैसला अनुसारको जरिवाना नतिरेकोलाई कैद कट्टा गर्न नमिल्ने प्रावधान थियो तर अहिले त्यसलाई हटाइएको छ । 

कुनै कारण बिना यो व्यवस्था हटाउनुका पछाडि केही कैदीको स्वार्थ मात्र रहेको स्रोत बताउँछ । बहुविवाह मुद्दामा जेल बसेका कैदीको लबिङका आधारमा नियमावली संशोधन गरिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन् । 

बहुविवाह मुद्दामा हाल करीब डेढ सय कैदी जेलमा छन् । अब सजाय पाएको आधा कैद अवधि जेल बसे उनीहरू छुट्न सक्नेछन् । फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारी उनीहरूमध्ये धेरैलाई छाड्ने सरकारको तयारी छ । 

जेलबाट भागेर तथा भाग्ने क्रममा पक्राउ परेका कैदीलाई समेत कैद कट्टा दिन सकिने गरी नियमावली संशोधन भएको छ । ‘यो भनेको जेलबाट भाग्न कैदीलाई उक्साउनुजस्तै हो,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘यो त सिधै अपराधीको पक्षमा राज्यको निर्णय भएन र ?’

जरिवाना नतिरेकालाई समेत कैद छुट दिन सकिने प्रावधानमा ठूलो नीतिगत त्रुटि देखिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन् । ‘बैंकिङ ठगीजस्ता केसमा कतिपयले करोडौं जरिवाना तिर्दैनन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘अब त्यस्ता व्यक्तिलाई जरिवाना नै नतिरी जेलमुक्त गर्न लागिएको छ, यसमा ठूलो चलखेल हुनुपर्छ ।’ 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले ३ वटा मुद्दालाई कैद कट्टा गर्न नमिल्ने सूचीबाट हटाउनुको कारणबारे आफूलाई थाहा नभएको बताएका छन् । ‘नियमावली संशोधनचाहिँ भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा के–के संशोधन भयो मलाई पनि जानकारी भएन, कानून महाशाखामा त्यससम्बन्धी छलफल भएको हो ।’

स्रोतका अनुसार सुरूमा वृद्ध कैदीसम्बन्धी प्रावधान मात्र संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । पछि विभिन्न स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर कैद कट्टासम्बन्धी प्रावधान समेत हेरफेर गरिएको हो । नियमावली संशोधन गर्दा प्रहरीसँग छलफल समेत गरिएन । विस्तृत छलफल विना नै नियमावली संशोधन हुनुले समेत यसमा चलखेलको आशंका गरिएको छ । 

यस्ता उदार व्यवस्थाले आपराधिक मनोवृत्तिका मान्छेको मनोबल बढ्न सक्ने नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी पीताम्बर अधिकारीको भनाइ छ । ‘एकातिर अपराधको सजाय बढाउनुपर्छ भनेर फौजदारी अपराध संहितामा सजाय थपियो,’ उनले भने, ‘अर्काेतर्फ कैद माफीमा प्रोत्साहन दिनु एकदमै गलत हो, यो कसैको स्वार्थमा संशोधन भएको हुन सक्छ ।’ 

यसअघि नियमावलीको दफा ५ मा जुनसुकै मुद्दाका भए पनि कडा रोग लागेको र मानसिक स्वास्थ्य ठिक नभएका ७० वर्ष पुगेका कैदीलाई कैद छुट दिन सकिने प्रावधान थियो । अब यस्तो उमेरहदलाई ६५ मा झारिएको छ । नजिकका व्यक्ति नभए पालनपोषण गरिएको संस्थाले समेत कैद कट्टाका लागि निवेदन दिन सकिने प्रावधान पनि नियमावलीमा राखिएको छ । 

कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक द्रोण पोखरेलले पनि कैद कट्टासम्बन्धी अपराधको सूची हेरफेर गरिएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन् । ‘बहुविवाहलाई गम्भीर प्रकृतिको अपराध होइन भनेर कैद छुट दिन नमिल्ने अपराधको सूचीबाट हटाइएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘जेलबाट भागेको कसुरकालाई समेत सूचीबाट किन हटाइयो, मलाई पनि थाहा भएन ।’ जेलबाटै भाग्ने कैदीलाई समेत कैद छुट दिने प्रावधानले फौजदारी कानुनकै खिल्ली उडाएको एक उच्च प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ । 

फागुन ७ गतेको प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर सरकारले ठूलो संख्यामा कैदीहरूलाई छाड्ने तयारी गरेको छ । स्रोतका अनुसार असल चालचलन नभएकाहरूलाई समेत छाड्न लागिएको छ । 

कोरोना महामारीको कारण देखाएर धेरैलाई छाड्न लागिएको हो । केही गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाबाहेकमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि असल चालचलन भएमा बाँकी कैद मिनाहा गर्न सकिने प्रावधान छ । 

अहिले सर्वाेच्च अदालतका फैसला लगायतको आधारमा कैद मिनाहामा केही लचकता अपनाउन लागिएको कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक पोखरेलले बताएका छन् । कस्ता कैदीलाई असल चालचलन भएको भन्ने प्रष्ट प्रावधान छैन । जसकारण यसको दुरुपयोग हुँदै आएको छ ।

असल चालचलनका आधारमा कैद छुट पाएर छुटेकाहरू पछि फेरि अपराधमा संलग्न भएका धेरै घटना रहेको प्रहरी अधिकारीले बताएका छन् ।

हाल देशभरिका जेलमा करीब १५ हजार कैदीबन्दी छन् । दशैं, संविधान दिवस, प्रजातन्त्र दिवस, गणतन्त्र दिवसजस्ता अवसर पारेर कैदीहरूलाई कैद छुट दिने गरिएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

प्रधानमन्त्री बन्न वामदेव गौतमले निकाले अर्काे नयाँ ‘आइडिया’ !

ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डलाई बोकाए ठूलो दोषको भारी !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

नेकपा फुट्नै लागेको हो ? किसुनजीलाई सम्झिँदै नारायणकाजीले गरे भावुक खुलासा