काठमाडौं – सहकारी संस्थाहरूले सेवा शुल्क मनपरी तोक्दै लुटतन्त्र मच्चाएपछि सहकारी विभागले ठोस निर्णय लिएको छ ।

विभागले ऋणको ब्याजदर १४.७५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने गरी सन्दर्भ ब्याजदर तोकेपछि सहकारी संस्थाहरूले मनपरी रूपमा सेवा शुल्क लिने गरेका थिए ।

सहकारी संस्थाले ब्याजदर १४.७५ प्रतिशत नै लिने तर सेवा शुल्क ५ प्रतिशतसम्म लिने गरेको पाइएपछि सेवा शुल्क लिने विषयमा समेत विभागले लगाम लगाएको छ । यसबाहेक अन्य शुल्क समेत लिन नपाउने गरी विभागले देशभर निर्देशन जारी गरेको छ ।

सहकारी विभागमा देखिएको बेथिति हटाउन ठोस निर्णय गरिएको विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले बताए । पाण्डेका अनुसार ऐनमा भएको व्यवस्था र सरोकारवालाको सुझावलाई समेत ख्याल राखी स्पष्ट नियम बनाइएको छ ।

अब यससँगै माघ महिनादेखि सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा नियमअनुसार सम्झौता बमोजिमको ब्याज रकमबाहेक अतिरिक्त शुल्क लिन पाउने छैनन् । तर कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाको अतिरिक्त खर्च पर्ने अवस्था भई अतिरिक्त शुल्क नलिई नहुने भएमा ब्याजबाहेक अधिकतम १ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी सेवा शुल्क लिन बाधा नपर्ने विभागले जानकारी दिएको छ ।

सहकारी संस्थाले समूह सिर्जना गरी सामूहिक जमानीमा (लघुवित्त) कर्जा लगानी गरेको हकमा संस्थाको अतिरिक्त खर्च पर्न गई अतिरिक्त शुल्क नलिइ नहुने अवस्थामा ब्याजबाहेक अधिकतम १.५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी सेवा शुल्क लिन सकिने विभागले जानकारी दिएको छ ।

यसबाहेक थप प्रक्रिया शुल्क, प्रशासन शुल्क जस्ता कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने विभागले जानकारी दिएको छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।