काठमाडौं । नेपालमा अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा को सरकार छ। कम्युनिष्टले जनताको समस्या नजिकै बाट बुझ्ने, सबैलाई समान व्यवहार गर्ने नीति लिन्छ भनेर यीनै कम्युनिष्टका नेताहरुले भाषणमा भन्ने गर्छन्। तर, यहाँ भाषण र गराइम आकाश जमितको भिन्नता छ। कोरोनाका कारण सबै क्षेत्र ठप्प प्राय छ। मजदुरहरुले काम भएका छैनन्।
भोगभोगै दिनरात काटिरहेका छन्। यता सत्तारुढ दm नेकपाका नेताहरु भने जनताको समस्यालाई बेवास्ता गर्दै तलब खाने तयारीमा जुटेका छन्।
आइतबार पहिलो पटक पूर्व माओवादीको मुख्यालय पेरिसडाँडामा बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्णकालीन कार्याकर्तालाई नियमित तलब दिने प्रस्ताव अघि सारेको हो।
नेकपाका सचिवालय सदस्य तथा पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीका सदस्यहरुलाई नियमित आर्थिक सहयोग तलबको रुपमा प्रदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको बताए। तत्कालीन एमालेले पूर्णकालीन सदस्यहरुलाई पकेट खर्च भनेर मासिक तलब दिने गरेको थियो। अहिले सोही तलब दिने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन लागिएको छ।
एमालेले केन्द्रीय सदस्यहरुलाई १० हजार र स्थायी कमिटि सदस्यलाई १५०० रुपैयाँ तलब दिन्थ्यो। यो रकमको स्रोत भने खुल्ने गरेको छैन। यसपटक सरकारमा रहेको नेकपाले सरकारी सम्पत्ती पुन दोहन गर्ने पक्का छ। सांसद तथा मन्त्रीहरुको तलब भत्ता बढाएको नेकपाले सोही तलब भत्ताको निश्चित प्रतिशत पार्टीलाई लेभी भनेर बुझाउनुपर्ने र सोही रकम बाँड्ने योजना बनाएको छ।
नेकपामा अहिले ४ सय ४१ जना केन्द्रीय सदस्य छन् भने स्थायी समितिमा ४५ जना छन्। पार्टीले पोलिटब्युरो भने गठन गरेको छैन। सेवाका लागि राजनीति भनेर भाषण घन्काउने नेकपाको राज्यको रकम दोहोन गर्ने अर्को काइदाको उपाए हो।
केही कार्यकर्तालाई यसबाट राहत भए पनि नेकपाका अधिकांश नेताहरुलाई भने यसले भ्रष्टाचारका लागि झन प्रेरित गर्ने पक्का छ। किनकि उनीहरुले खाइपाइ आएको तलबको निश्चित प्रतिशत लेभी बुझाउनुपर्ने भएपछि उनीहरु त्यसको भरपाईको उपाएको खोजीमा हुनेछन।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।