काठमाडौं- प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान दिवसका अवसरमा सरकार काेराेना भाइरसकाे नियन्त्रणमा सपल भएकाे दाबी गरेका छन् । उनले चैत्रबाट भएको लकडाउनका कारण जनजीवन प्रभावित भए पनि कोरोना नियन्त्रणमा सफल भएको बताएका हुन् ।
संविधान दिवसको अवसरमा सम्बोधन गर्दै ओलीले कोरोना नियन्त्रण उराठलाग्दो होइन, उत्साहजनक रहेको र कोरोना संक्रमण परीक्षणको टेष्टको मुल्य २ हजारमा झरेको, र माहामारी अवसरका रूपमा लिइएकाे टिप्प्णी गरेका छन् ।
अन्तर्राट्रिष्य बजारमा घटेर घटेको कोरोना परीक्षणको मुल्य घटेकोमा समेत सरकारकै देनहो जस्तो टिप्पणी उनले गरेका हुन् । कोरोना परीक्षणका लागि शुरुको समयमा ८ हजार ५ सय रुपैयाँ पर्ने अहिले सरकारी तथा निजी दुवै प्रयोगशालाले २ हजारमा गर्न थालेको उनकाे भनाइ छ।
त्यस्तै, सम्बोधनका क्रममा ओलीले भने, ‘डिलमा बसेर आलोचना गर्नु बेग्लै कुरा हो। तर, महामारी नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमहरूको संक्षिप्त समीक्षा गर्ने हो भने अहिलेसम्मको कामका तस्बिर उराठलाग्दो होइन, उत्साहजनक देखिन्छन्,’
सरकारले माहाामारीका समयमा धेरै कुरा गरेकाे संकेत गर्दै उनले भने, ‘सरकारले महामारीलाई चुनौतीका रुपमा मात्रै होइन, अवसरको रुपमा समेत उपयोग गर्नेगरी चालू आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत मुलुकभर स्वास्थ्य पूर्वाधार खडा गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ’ उनले भने।
ओलीले अघि भने, ‘कोभिड–१९ को संक्रमण नेपालमा देखिनु पूर्वको कमजोर र अहिले उपचारका पूर्वाधार तथा क्षमतामा उल्लेखनीय प्रगति भएको अवस्था बीचमा आकाश जमिनको फरक छ।’ ‘२०७६ माघ ९ गते कोभिड–१९ को पहिलो केस पहिचान हुँदा पिसिआर परीक्षण देशभित्रको प्रयोगशालामा नभएकाले परिक्षणको लागि विदेश पठाउन परेको थियो, हाल देशभित्र दैनिक २३ हजार ५ सय भन्दा धेरै परीक्षण गर्न सक्ने क्षमताका सरकारी ३३ र निजी १४ गरी ४७ आरटी–पिसिआर परीक्षण प्रयोगशाला छन्।’
यद्यपी प्रधानमन्त्रीले भनेका यी कुराहरू कति सफल छन् भनेर सर्वसाधरणले नजिकैबाट नियाल्न सकिरहेकाे अवस्था छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।