काठमाडौं- भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले खेतियोग्य जग्गा कित्ताकाट गर्न खुला गर्ने भनी गरेको निर्णयलार्य सर्वाेच्च अदालतले अस्विकार गरेको छ ।
मन्त्रालयले हालै गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधिश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासबाट सो विषयमा अन्तरिम आदेश छलफलको लागि असोज ८ गते पेशी तोकी सो अवधिसम्मको लागी मन्त्रालयले भदौ १८ गते गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी अल्पकालीन अन्तरीम आदेश जारी भएको हो।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।