काठमाडौं–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रीपरिषद पुनर्गठनको तयारीमा जुटेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताहरूका अनुसार ढिलोमा अबको १५ दिनभित्र मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन गर्ने तयारी छ। अर्थ, सञ्चारजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय खाली रहेकाले आफ्नो क्याबिनेटमा नयाँ मन्त्री थप्न ढिलो नगर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली रहेका छन्।
१५ दिनपछि दसैंको माहोल सुरु हुने भएकाले पनि चाँडै मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन गरी कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा केन्द्रित हुने प्रधानमन्त्रीको योजना छ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजीनामा दिएपछि दुई हप्तादेखि अर्थमन्त्रालय खाली रहेको छ भने गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिएयता उनै खतिवडाले हेर्दै आएको सञ्चार पनि अहिले खाली नै छ। त्यस्तै शहरी विकास मन्त्रालय पनि खाली रहेको छ भने सरकारले मन्त्रालय फुटाएर दुई वटा नयाँ मन्त्रालय थप्ने तयारी पनि गरिरहेको छ।
अब बन्ने मन्त्रीपरिषदलाई नै अर्को चुनावसम्म निन्तरता दिने निष्कर्षमा पुगेकाले राम्रो परिणाम निकालेर सरकारलाई सफलता दिलाउन सक्ने नेतालाई मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्रीको चाहना छ।
पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन आफ्नो पक्षमा पार्न सरकार बाहिर रहेका वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा सरकारमा रहेका ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापालाई नचिढ्याइ अगाडि बढ्नु पर्ने बाध्यता पनि प्रधानमन्त्रीलाई छ। यसअघि दाहाल–माधव नेपाल पक्षमा रहेको भएपनि सरकारमा रहेका नेता कम्तिमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध खुलेर उभिँदैनन् भन्ने उदाहरण गृहमन्त्री थापा नै बनेका छन्।
केही दिनअघि अध्यक्ष दाहालसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्न पार्टीबाट प्रस्तावित गौतम र राष्ट्रियसभाका अर्का सदस्य श्रेष्ठलाई मन्त्री नबनाउने संकेत गरेका थिए।
जबकी राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णय पार्टीले गरेलगत्तै गौतमले आफु उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री बनेर काम गर्न तयार रहेको बताएका थिए। मन्त्री नबन्ने अवस्थामा गौतमले राष्ट्रिसभा सदस्य बन्न मन गर्दैनन् कि भन्ने आसयले प्रधानमन्त्रीले दाहालसँग उनीहरूलाई मन्त्री नबनाउने बताएको हुन सक्ने गौतम निकट नेताहरूको अनुमान छ।
केही नेताहरू के ठान्छन् भने गौतम र श्रेष्ठ दुवै सचिवालय सदस्य भएकाले उनीहरूलाई मन्त्रीपरिषदमा समावेश गर्दा पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षमा आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहज हुनेछ। तर सरकारमा जाँदा गौतमले अर्थ वा गृह मन्त्रालय ताक्नेछन् भने श्रेष्ठले पनि महत्वपूर्ण मन्त्रालय नै दाबी गर्ने अवस्था छ। उनीहरु दुवै उपप्रधानमन्त्री बनिसकेका व्यक्ति हुन्। सोही कारण ओलीले उनीहरुलाई मन्त्री नबनाउने सम्भावना धेरै छ।
गौतमलाई सरकारमा नल्याउँदा गृहमन्त्रालयमा जनार्दन शर्माले दाबी गर्ने अवस्था छ। तर प्रधानमन्त्री ओली थापालाई यथावत राख्ने मुडमा रहेकाले शर्माको गृह प्रवेश सहज छैन।
अर्थमन्त्रीका रुपमा अहिले नेकपाका अधिकांश नेता सचिवालयका सदस्य तथा महासचिव विष्णु पौडेलको नाम लिन्छन्। नयाँ मन्त्री, त्यसमा पनि अर्थमन्त्रीमा पौडेलको नाम लिइनुको मुख्य कारण प्रधानमन्त्री ओलीसँगको निकटता मात्रै नभएर विभाजनको डिलमै पुगेको पार्टी एकता जोगाउन उनले खेलेको निर्णायक भूमिका मानिएको छ।
साथै यसअघि अर्थमन्त्रीका रुपमा पौडेलले बनाएको सफल छविले पनि सायद प्रधानमन्त्री ओली चुनावसम्म जाने सरकारको अर्थमन्त्री उनैलाई बनाउन चाहन्छन् भन्ने धेरैको अनुमान छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई काठमाडौं ल्याएर अर्थमन्त्री बनाउने एउटा सम्भावनाबारे पनि सोचिरहेको स्रोतहरूले जनाएका छन्। त्यस्तै सुरेन्द्र पाण्डे र प्रदीप ज्ञवाली अर्थमन्त्रीका अन्य दाबेदार हुन्।
केही शीर्ष नेताहरूको भनाइ के छ भने पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न विष्णु पैडेलको नेतृत्वमा गठन गरिएको सुझाव कार्यदलमा रहेका अधिकांश नेता मन्त्री बन्ने छन्।
६ सदस्यीय कार्यदलमा पौडेल, भिम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल थिए। तर पौडेल र पोखरेलमध्ये संभवतः एक जना मात्रै मन्त्री बन्नेछन्।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।