काठमाडौं- गुणस्तरहिन सामान चर्को मूल्यमा ल्याएपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीसँगको सम्झौता कोरोना रोकथामका लागि आवश्यक सामान आपूर्तिको सम्झौता रद्द गरेको थियो । 

तर, स्वास्थ्य सामग्री खरिदबारे आफूसँग गरेको सम्झौता रद्द गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध ओम्नीले रिट दायर गरेको थियो ।

उक्त रिटका आधारमा सर्वोच्च अदालतले ओम्नी विजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेशनलसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिदको सम्झौता रद्द गर्नुको कारण पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। 

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले १५ दिनभित्र कारण पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो।

'निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने होरु आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार र कारणसहित आदेशप्राप्त भएका मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नू,' आदेशमा लेखिएको छ। 

ओम्नीका सञ्चालक पारस केसीका तर्फबाट अमिर लामिछानेले दायर गरेको रिटमा स्वास्थ्य सेवा विभागले २०७६ चैत १९ गते गरेको सम्‍झौता रद्दको निर्णय, बैंक जमानत जफत र कालोसूचीमा राख्ने लगायतका काम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको छ। 

ओम्नीले औषधि खरिद सम्झौता गर्दा दाखिल गरेको जमानत जफत गर्न नहुने र विगतको सम्झौताका आधारमा आफूले स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिको जिम्मेवारी प्राप्त गर्न उपयुक्त आदेशको माग रिटमा गरेको छ। 

यस्तै,  रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सम्झौता खारेज गर्ने स्वास्थ्य सेवा विभागको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न पनि माग गरेको छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।