काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सवारी साधनका नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपिको प्रयोग गराउन आफू गम्भीर रहेको बताएका छन् ।

नेपाल प्रज्ञा –प्रतिष्ठानका कुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेतीले आज सो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफू यसबारे सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायसँग परामर्श गरी अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग हुन लागेका भएमा रोक्ने विश्वास दिलाए ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुलपति उप्रेतीले हाई सेक्युरिटी इम्बोस्ड भेहिकल नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपिको प्रयोगले नेपाली भाषा, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रियता, संविधान र मौलिकताको संरक्षण गर्ने अवगत गराएका थिए ।

नेपाल सरकारको निर्णयानुसार २०७४ भदौ ५ गतेदेखि सवारी साधनमा अङ्ग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नं प्लेट राख्न शुरु गरिएकामा सोविरुद्ध सर्वोच्च अदालतबाट गत २०७६ मङ्सिर २७ गते अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा ९१० मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने छ भनी प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । हालसम्म नेपालमा कूटनीतिक नियोगका सवारी साधनबाहेक सरकारी, संस्थान, सार्वजनिक र निजी सवारी साधनमा राखिने नम्बर प्लेट देवनागरी लिपिमा नै लेखाएर राख्ने गरिएको कुलपति उप्रेतीले स्पष्ट गरे ।

कतिपय हहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा समेत अङ्ग्रेजी भाषिक साक्षरताको प्रतिशत अत्यन्त न्यून रहेका अवस्थामा सवारी साधनमा राखिने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपिको प्रयोग नगरी अङ्ग्रेजी लिपिको मात्र प्रयोग गर्दा सर्वसाधारणलाई नम्बर प्लेटको अङ्क र अक्षर पढ्न र बुझ्न कठिन हुन जाने, दुर्घटना हुँदा दुर्घटना गराउने सम्बद्ध चालक र सवारी साधनले सहजै उन्मुक्ति पाउन सक्ने र पीडित नागरिकले सहजै न्याय नपाउने सम्भावना बढी हुने प्रतिष्ठानको धारणा छ ।

देवकोटा सङ्ग्रहालयको प्रस्ताव प्रतिष्ठानका प्राज्ञ शशी लुमुम्बुका अनुसार सो अवसरमा प्रमुख संरक्षक प्रधानमन्त्री ओलीले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका नाममा उनको जन्मघरमा स्थापना हुने सङ्ग्रहालयको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेका थिए ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।