काठमाडौं- औषधि व्यवस्था विभागले कोरोना संक्रमितमा अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रयोजनका लागि रेमडिसिविर नामक औषधि संक्रमितमा प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ ।

रेमडिसिविर नामक औषधिले गम्भिर अवस्थामा रहेका कोरोना संक्रमितको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने केही विदेशी अध्ययनहरुले देखाएको छ र प्रयोग पनि गरिरहेका छन् ।

नेपालमा पनि औषधि विभागले सूचना प्रकाशित गर्दै सो औषधिको क्लिनिकल ट्रायलका लागि इच्छुक अस्पताल तथा अनुसन्धान संस्थाहरुलाई आवेदन दिन आग्रह गरेको छ ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीले नेपालमा पनि विश्वस्वास्थ्य संगठनको प्रोटोकलमा आधारित भएर रेमडिसिविरको परीक्षण गर्न सकिने बताएका छन् ।

मिडियाडबलीसँग कुरा गर्दै उनले भने, 'अनुसन्धानका लागि आवश्यक कार्यविधिसहितका विषयहरुलाई यो औषधिका लागि औषधि व्यवस्था विभागले लाइसेन्स दिएपछि हामीले मगाउने छौं, र यसका लागि मन्त्रालयले पैंसा हाल्ने सहमती भइसकेको छ ।'

'प्रोटोकलमा आधारित भएर इच्छाएका गम्भिर अवस्थाका संक्रमितमा यो औषधि प्रयोग गर्न सकिने छ,' उनले भने 

कोरोना संक्रमणबाट गम्भीर अवस्था पुगेका बिरामीको ज्यान बचाउन यो औषधि प्रयोग गरिन्छ। यसले गम्भीर अवस्थामा रहेका बिरामीका स्वास्थ्यमा छिटो सुधार ल्याउने सहयोग गर्ने चिकित्सकहरुले बताएका छन्। तर यो कोभिड १९ लाई निको बनाउने औषधि भने होइन।

अमेरिकाले वैशाख २० तथा दक्षिण कोरिया र भारतले जेठ २१ गते कोरोना संक्रमणका गम्भीर बिरामीमा रेमडिसिविर प्रयोग गर्न अनुमित दिएको थियो। रेमडिसिविर हालसम्म उपलब्ध औषधिमध्ये सबैभन्दा प्रभावकारी एन्टिभाइरल औषधि मानिन्छ। यो इबोलाको उपचार गर्न बनाइएको औषधि हो।

विदेशमा भइरहेका सबै उपचार पद्यतीहरुलाई नेपालमा पनि चाँडोभन्दा चाँडो ल्याउने तयारी भइरहेको डा ज्ञवालीको भनाइ छ ।

डा. ज्ञवालीले ‘प्लाज्मा थेरापीका लागि तयारी रहेका अस्पतालहरुमै यो औषधिको पनि अनुसन्धान हुनेछ पनि बताएका छन् । परिषदले प्लाज्मा थेरापीका लागि तीन निजी र नौ सरकारी अस्पताललाई अनुमति दिएको थियो।

 

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।