कर्णाली-  कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले यहाँका मन्त्रीसँग कार्यसम्पादनका लागि करार सम्झौता गर्ने बताएकाछन् । मुख्यमन्त्री शाहीले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिने बताए । 

कर्णाली प्रदेश सरकारको आव २०७६/७७ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले वार्षिक प्रगतिको अवस्थाले आफूलाई गम्भीर बनाएको बताए ।
 
उनले मन्त्रीहरुले मुख्यमन्त्रीसँग, सचिवले मन्त्रीसँग र मन्त्रालय मातहतका कार्यालय प्रमुखले सचिवसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरी साप्ताहिकरुपमा कार्यप्रगतिको प्रतिवेदन, समीक्षा र निर्देशन प्रणाली बनाएर बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने जनाए । “हामीले विभिन्न कारण देखाएर पन्छिन मिल्दैन, वस्तुगत समस्या त अरु प्रदेशमा पनि छन्”, मुख्यमन्त्री शाहीले भने, “बजेट कार्यान्वयन वार्षिक प्रगतिमा कर्णाली प्रदेश पुछारमै रहने अवस्था अब अन्त्य गर्नैपर्छ ।” 
 
मुख्यमन्त्री शाहीले आत्मसमीक्षाको जरुरी भएको बताउँदै नागरिकस्तरबाट सरकारका पदाधीकारीको योग्यता र नियतको प्रश्न उठिरहेकोतर्फ गम्भीर बन्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री शाहीको जोड थियो । भौगोलिक विकटता, कर्मचारी अभाव र कोभिडले निम्त्याएका समस्याकाबीच प्रदेश सरकारले हासिल गरेको उपलब्धि कमजोर नभएको जनाउदै उनले तीनवर्षे कार्यकालको अनुभवका आधारमा सरकारको अबको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

उनले अगाडि भने, “योजना निर्माणमा त्रुटि छ र सचिवको टेबलमा चक्कर लगाउनेलाई योजना दिने परम्परा हटाउनुपर्ने तोड्नुपर्छ । आवश्यकताका आधारमा योजना बनाउनुपर्ने र त्यस सम्बन्धित विकास कार्यक्रमको गुरुयोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।” 

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।